काठमाडौं, २३ जेठ । नेपाल–भारत रेल सेवा सम्झौताको विस्तृत पुनरावलोकनका लागि आज (बिहीबार) देखि भारतको दिल्लीमा तेस्रो चरणको वैठक शुरु भएको छ ।
सन् २००४ मा नेपाल–भारतबीच रेल सेवा सम्झौता भएको थियो । रेल सेवा सम्झौता भएको डेढ दशकको अवधिमा २००९मा पहिलो र २०१२ मा दोश्रो बैठक बसेको थियो । बिहीबार दिल्लीको केन्द्रीय सचिवालय, रायसीना रोडस्थित भारतीय रेल मन्त्रालयमा शुरु भएको द्विपक्षीय बैठकमा मुख्य रुपमा नेपाल र भारतबीच रेल कनेक्टिभिटिको समग्र विषयमा समीक्षा हुँदैछ ।
मुख्य रुपमा बल्क कार्गोको आप्रवाहलाई सहज, सरल, द्रूत र मितव्ययी बनाउने विषयमा छलफल हुँदैछ। यसका प्राविधिक विषयमा पनि छलफल हुने बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।
निर्माण सम्पन्न जनकपुर–जयनगर खण्डको लागि भारत सरकारले नेपाललाई अनुदान सहयोग वापत दिएको बुग्गी हस्तान्तरणदेखि, कार्गो आप्रवाह सेवालगायत थप लाइन विस्तारसम्मका समग्र विषयमा यो बैठकमा समीक्षा हुने बुझिएको छ । त्यसैगरी रक्सौलदेखि काठमाडौं रेलसेवा विस्तार योजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका विषयमा पनि बैठकमा छलफल हुने स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
यसका अतिरिक्त विशाखापटनम बन्दरगाहलाई प्रयोग गरेर हुने बल्क कार्गो आप्रवाह सहज गराउने विषयमा पनि कुरा राख्ने नेपाली पक्षले जनाएको छ । नेपाल–भारतबीचको रेल सेवा सम्झौता पूरानो भइसकेको छ । वैठकमा सहभागी एक अधिकारी भन्छन्, ‘यो सम्झौता पूरानो भइसक्यो, दुई मुलकबीच व्यापारको आकार, प्रकृति प्रविधि परिवर्तन भइसकेको छ । यसमा समयसापेक्ष परिवर्तन आवश्यक छ ।’
नेपालमा कोलकत्ता बन्दरगाहबाट बल्क कार्गो आउने गरेकोमा सन् २०१६मा भारत सरकारले दोश्रो विकल्पको रुपमा विशाखापटनम बन्दरगाह खोलेको थियो । कम्प्युटराइज्ड सिस्टममा आधारित यो बन्दरगाहबाट बीरगञ्जसम्मै सामानको ढुवानी हुने गरेको छ । नेपाली व्यापारीले अन्य नाकाबाट पनि कार्गो ढुवानीको सुविधा हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । दिल्लीमा शुरु भएको बैठकमा यी समग्र विषयमा छलफल हुने जनाइएको छ ।
बैठकमा नेपालका तर्फबाट उद्योग तथा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकाल नेतृत्वको टोली रहेको दिल्ली गएको छ भने भारतका तर्फबाट भारतीय रेल्वे बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मनोजकुमार नेतृत्वको टोली सहभागी छ । बैठक दुई दिनसम्म चल्ने छ ।
