लन्डन, १७ कात्तिक । बेलायत सरकारले आप्रवासीलाई स्थायी बसोबासको अनुमति (पीआर) दिने व्यवस्थामा व्यापक परिवर्तन घोषणा गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अधिकांश आप्रवासीले स्थायी बसोबासको अधिकार (आईएलआर) प्राप्त गर्न यसअघि पाँच वर्षको सट्टा १० वर्ष बेलायतमा बस्नुपर्ने भएको छ ।
बेलायती गृहमन्त्री सबाना महमुदले सोमबार संसद्मा ‘अर्न्ड सेटलमेन्ट’ ९योगदानका आधारमा स्थायी बसोबास० सम्बन्धी नयाँ नीति सार्वजनिक गर्नुभएको हो । नयाँ व्यवस्थामा आप्रवासीले बेलायतको अर्थतन्त्र, सार्वजनिक सेवा, सामाजिक एकता र कानुनी व्यवस्थाप्रति गरेको योगदानका आधारमा स्थायी बसोबासको अवधि निर्धारण गरिनेछ ।
नयाँ नीतिअनुसार वार्षिक ५० हजार २७१ पाउन्डभन्दा बढी आम्दानी गर्ने व्यक्ति तथा स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत चिकित्सक, नर्स, शिक्षक, फिजियोथेरापिस्टलगायत निश्चित पेसामा आबद्ध व्यक्तिले पाँच वर्षपछि स्थायी बसोबासका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् ।
त्यस्तै, वार्षिक एक लाख २५ हजार पाउन्डभन्दा बढी आम्दानी गर्ने उच्च आय भएका व्यक्ति तथा ग्लोबल ट्यालेन्ट र इनोभेटर फाउन्डर भिसामा रहेका योग्य आप्रवासीले तीन वर्षपछि नै आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । अन्य अधिकांश कामदारका लागि भने १० वर्षको अवधि तोकिएको छ ।
केयर वर्करका हकमा सरकारले केही सहुलियत दिएको छ । सन् २०२५ मेअघि बेलायत आएका र वार्षिक कम्तीमा २५ हजार पाउन्ड आम्दानी गर्ने तथा भिसाका सर्त पूरा गरेका केयर वर्करले पाँच वर्षपछि स्थायी बसोबासका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । यसअघि प्रस्तावित कडा व्यवस्थाप्रति सत्तारूढ लेबर पार्टीकै सांसद र सरोकारवालाले विरोध गरेपछि सरकारले यस्तो सहुलियत दिएको हो ।
शरणार्थीका हकमा पनि प्रवेश गरेको माध्यमका आधारमा फरक व्यवस्था गरिएको छ । सुरक्षित र कानुनी माध्यमबाट बेलायत आएका शरणार्थीले पाँच वर्षपछि स्थायी बसोबासका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । अन्य माध्यमबाट आएका शरणार्थीका लागि २० वर्षको अवधि तोकिएको छ । उनीहरूले काम वा अध्ययन गरेमा उक्त अवधि १० वर्षसम्म घट्न सक्नेछ । साना डुङ्गालगायत गैरकानुनी माध्यमबाट प्रवेश गरेकाहरूका लागि थप १० वर्षको अवधि जोडिने भएकाले केही व्यक्तिले ३० वर्षसम्म कुर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
सरकारी सुविधा लिने व्यक्तिका हकमा स्थायी बसोबासका लागि आवेदन दिनुअघि लगातार पाँच वर्ष सरकारी सहायतामा निर्भर नरहेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, अध्यागमनसम्बन्धी नियम उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिको स्थायी बसोबासको अवधि कम्तीमा २० वर्षसम्म पुग्न सक्नेछ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार स्थायी बसोबासका लागि आवेदन दिने सबैले चारवटा अनिवार्य सर्त पूरा गर्नुपर्नेछ । त्यसमा आपराधिक अभिलेख नहुनुपर्ने, उच्चस्तरको अङ्ग्रेजी भाषा बोल्न सक्ने क्षमता हुनुपर्ने, सरकारलाई तिर्नुपर्ने कुनै ऋण बाँकी नरहेको र राष्ट्रिय बीमा ९नेसनल इन्स्योरेन्स० मा निरन्तर योगदान गरेको अभिलेख हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
बेलायतको गृह मन्त्रालयका अनुसार नयाँ व्यवस्थाबाट पाँच लाखभन्दा बढी आप्रवासीले स्थायी बसोबासका लागि पाँच वर्षभन्दा बढी समय कुर्नुपर्नेछ । सरकारले यसबाट सरकारी कल्याणकारी खर्चमा अर्बौँ पाउन्ड बचत हुने अपेक्षा गरेको छ ।
लन्डनमा अध्यागमनसम्बन्धी कानुनी सेवा प्रदान गर्दै आउनुभएका सोलिसिटर राजु थापाका अनुसार नयाँ व्यवस्थाले विशेषगरी कम आम्दानीमा काम गर्ने आप्रवासीलाई बढी प्रभाव पार्नेछ । होटल, रेस्टुरेन्टलगायत हस्पिटालिटी क्षेत्रमा कार्यरत कामदारका लागि वार्षिक ५० हजार २७१ पाउन्ड आम्दानी गर्न कठिन हुने भएकाले उनीहरूले १० वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उहाँको भनाइ छ ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको नयाँ नीतिले बेलायतमा पहिलेदेखि कार्यरत र स्थायी बसोबासको तयारीमा रहेका आप्रवासीलाई समेत प्रभावित गर्न सक्नेछ । स्थायी बसोबासका लागि आवेदन दिँदा त्यसबेला लागू रहेको नियमअनुसार निर्णय गरिने सरकारी नीतिमा उल्लेख छ ।
यसबाट हजारौँ नेपालीसमेत प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ । वर्क परमिटमा बेलायतमा कार्यरत नेपाली अभिषेककुमार श्रेष्ठले नयाँ घोषणाले आफूलाई चिन्तित बनाएको बताउनुभयो । उहाँ सुरुमा नौ वर्ष बेलायत बसेर नेपाल फर्किनुभएको थियो । पुनः चार वर्ष ११ महिनाअघि वर्क परमिटमा लन्डन फर्किनुभएका श्रेष्ठ पुरानो व्यवस्थाअनुसार स्थायी बसोबासका लागि आवेदन दिने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो ।
‘हामीले यस देशमा लामो समय काम गरेका छौँ, कर तिरेका छौँ र योगदान गरेका छौँ । स्थायी बसोबासका लागि आवेदन दिने तयारी गरिरहेका बेला नियम परिवर्तन हुँदा चिन्ता थपिएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँका अनुसार आफूसँगै काम गर्ने धेरै सेफ पुरानो व्यवस्थाअनुसार एक वर्षभित्र स्थायी बसोबासका लागि योग्य हुने अवस्थामा थिए । नयाँ व्यवस्थाले उनीहरूको योजनामा असर पर्ने देखिएको छ ।
बेलायत सरकारले आप्रवासन व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले नयाँ नीति ल्याएको जनाएको छ । गत वर्ष प्रस्तावित व्यवस्थाबारे सार्वजनिक परामर्श गर्दा दुई लाखभन्दा बढी सुझाव प्राप्त भएका थिए ।
नयाँ नीतिअनुसार स्थायी बसोबासको अधिकार प्राप्त गर्ने अवधि व्यक्तिको आम्दानी, पेसा, राष्ट्रिय बीमामा योगदान, आचरण र अध्यागमन नियमको पालना लगायतका आधारमा निर्धारण हुनेछ ।
