काठमाडौँ, १७ कात्तिक । मुलुकको सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रमा ठेक्का ओगटेर बर्सौंसम्म काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीमाथि सरकारले कडा कदम चालेको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पछिल्लो सात महिनाको अवधिमा देशका विभिन्न भागमा रुग्ण अवस्थामा रहेका ६२ वटा अलपत्र ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको छ । त्यसै गरी सम्झौता उल्लङ्घन गर्ने गैरजिम्मेवार निर्माण व्यवसायीलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमार्फत कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रियासमेत अगाडि बढाइएको हो ।

सरकारको यो कदमले पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा जवाफदेहिताको नयाँ ढोका खोलेको छ । काम नगर्ने र राज्यको स्रोत ओगटेर बस्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँदै अलपत्र आयोजनालाई नयाँ प्रक्रियाबाट अगाडि बढाउने रणनीति सरकारले लिएपछि विकास निर्माणको नयाँ ढोका खोलिने भएको छ ।

पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्सालले कार्यभार समालेयता चालिएको यो कदमलाई मुलुकको पूर्वाधार विकासमा ढिलासुस्ती र बेथिति अन्त्य गर्ने एउटा ठुलो प्रस्थान विन्दुसमेत मानिएको छ । ठेक्का सम्झौता तोडिएसँगै लामो समयदेखि आयोजना ओगटेर बस्ने तर प्रगति शून्य वा अत्यन्त न्यून देखाउने निर्माण कम्पनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँदै बाँकी काम नयाँ प्रक्रियाबाट अगाडि बढाउन मार्ग प्रशस्त भएको छ । मन्त्री लम्सालले २०८२ चैत १३ गतेदेखि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको कार्यभार समाल्दै आउनुभएको हो ।

सडक विभागका सूचना अधिकारी इन्जिनियर शुभञ्जन दाहालले २०८२ चैत १३ गतेयता अलपत्र अवस्थामा रहेका ठेक्का सम्झौता तोडिएको जानकारी दिनुभयो । निरन्तर ताकिता गर्दा पनि नसुनिएपछि यस प्रकारको कठोर निर्णय गरिएको बताउनुभयो । उहाँले पटक पटक म्याद थप गर्दा र सार्वजनिक सूचनामार्फत काममा फर्कन ताकिता गर्दा पनि निर्माण व्यवसायीले ढिलासुस्ती जारी राखेपछि ठेक्का सम्झौता अन्त्य गर्ने निर्णय लिइएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँका अनुसार करिब १३ अर्ब रुपियाँ बराबरको ठेक्का सम्झौता तोडिएको हो ।

सरकारले ठेक्का तोड्नुका साथै राज्यकोषको सुरक्षाका लागि वित्तीय कारबाहीसमेत तीव्र पारेको छ । सडक विभागका अनुसार पछिल्ला कारबाहीहरूका क्रममा निर्माण व्यवसायीहरूले कामै नगरी लिएको करोडौँ रुपियाँको पेस्की रकम बैङ्क ग्यारेन्टीमार्फत असुल गरिएको छ । सम्झौता पालना नगर्ने कम्पनीहरूको कार्यसम्पादन जमानत जफत गर्न सम्बन्धित बैङ्कहरूलाई पत्राचार भइसकेको सडक विभागले जनाएको छ । जफत गरिएको रकम तथा जरिबाना सुनिश्चित गर्दै सरकारले यी आयोजनाको बाँकी काम द्रुत प्रक्रिया ९नयाँ बोलपत्र० वा सरकारी स्वामित्वको पूर्वाधार निर्माण कम्पनीमार्फत अगाडि बढाउने नीति लिएको सूचना अधिकार दाहालले बताउनुभयो ।

मन्त्रालयका अनुसार ठेक्का तोडिएका आयोजनालाई अलपत्र अवस्थामा छोडिने छैन । ती आयोजनाको बाँकी कामको मूल्याङ्कन गरी तत्कालै नयाँ बोलपत्र ९टेन्डर० आह्वान गरेर नयाँ प्रक्रियाबाट काम सम्पन्न गरिने छ । काम सम्पन्न गर्ने आधार र प्रतिबद्धता देखिएका केही आयोजनालाई अन्तिम मौका दिइएको र त्यहाँ पनि सुधार नभए तत्काल थप ठेक्का तोडिने रणनीति सरकारले लिएको छ । सरकारको यो कदमले एकातिर बर्सौंदेखि धुलो, हिलो र अधुरा पूर्वाधारका कारण सास्ती भोग्दै आएका स्थानीय नागरिकलाई राहत मिल्ने छ भने अर्कोतिर विकास बजेट बेलैमा खर्च भई मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा समेत सकारात्मक योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

सरकारले पछिल्लो समय रौतहट क्षेत्रका लमाहा खोला पुल निर्माण ठेक्का ९पप्पुरशिवशङ्कर संयुक्त०, लौकाहा खोला पुल निर्माण ठेक्का ९पप्पुरशिवशङ्कर संयुक्त० र महेन्द्र राजमार्गको धनसार–बागमती खण्ड सडक स्तरोन्नति तथा पुनस्र्थापना ठेक्का ९विशाल निर्माण सेवा० तोडेका हुन् । त्यसै गरी सडक डिभिजन कार्यालय साँफेबगर अन्तर्गत साँफे–मार्तडी सडक मर्मत ठेक्का, चौखुट्टे क्षेत्रमा सडक मर्मत र नाली निर्माण ठेक्का, बाजुराको कोल्टी–कवाडी–बिच्छ्याँसैन सडक ठेक्का र मङ्गलसेन–सुवाखाँद–खेतगैरे– जुलिमारे–ढकारी सडक ठेक्का रद्द गरेका हुन् । त्यसै गरी मेची करिडोर अन्तर्गत बेलासे–गोलाखर्क भन्ज्याङ सडक स्तरोन्नति ठेक्का ९९।५ किलोमिटर, केचना–कञ्चनजङ्घा सडक खण्ड० को ठेक्का तोडिएको सूचना अधिकारी दाहालले जानकारी दिनुभयो ।

ठेक्का तोडिएका सबै आयोजनाका ठेकेदार कम्पनीले राखेका कार्यसम्पादन जमानत ९परफोरमेन्स बोन्ड० र अग्रिम भुक्तानी जमानत ९एड्भान्स पेमेन्ट गरान्टी० सम्बन्धित बैङ्कहरूमार्फत सरकारी खातामा जफत गरिएको छ ।

‘एकलौटी तरिकाले ठेक्का तोडियो’

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका महासचिव शिवहरि घिमिरेले राज्य पक्षकै कारण बर्सौंसम्म काम अगाडि बढ्न नसकेका आयोजनाहरूको एकलौटी किसिमले ठेक्का तोड्ने काम भइरहेको आरोप लगाउनुभयो । सरकारले भुक्तानी दिन नसकेका कारण, आयोजनाको क्षेत्रअधिकार ९राइट अफ वे० छुट्याउन नसकेका कारण, निर्माण स्थलमा जग्गा उपलब्ध हुन नसकेका कारण निर्माण अगाडि बढ्न नसकेका कतिपय आयोजना बर्सौंदेखि अलपत्र बन्न पुगेको बताउँदै उहाँले त्यस्ता आयोजनाको एकतर्फी ढङ्गले ठेक्का तोड्ने काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “करिब ९० प्रतिशत ठेक्का राज्यकै कारण अलपत्र बनेका छन् । करिब १०र१५ प्रतिशत ठेक्का निर्माण व्यवसायीका कारण पनि रुग्ण बनेका छन् ।”

अलपत्र ठेक्का अन्त्य गर्ने निर्णय

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले देशभरि अलपत्र रहेका सबै ठेक्का तत्काल अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारस्थित पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा सोमबार बसेको मन्त्रीस्तरीय बैठकले यस्तो निर्णय गरेको पूर्वाधार विकासमन्त्री लम्सालले सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी गराउनुभएको छ ।

उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ, “सबै अलपत्र र रूग्ण ठेक्का तत्काल अन्त्य गरी नयाँ प्रक्रियाबाट अगाडि बढाउने कामलाई तीव्रता दिएको विषय तपाईंहरूको जानकारीमै छ । देशभरबाट तपाईंहरूले आफ्नो क्षेत्रमा बर्सौंदेखि अलपत्र बनेका रूग्ण ठेक्काको विवरण पठाउनुभएको छ, सो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर आवश्यक निर्णय गरेका छौँ ।” त्यसै गरी बैठकले सडक विभाग अन्तर्गत रहेका रूग्ण ठेक्काको खरिद सम्झौता एवं प्रचलित कानुन अनुसार निर्माण व्यवसायीबाट निर्माण कार्य नगरेको अवस्थामा तुरुन्त ठेक्का अन्त्यको प्रक्रिया अगाडि बढाउन र त्यस्ता रूग्ण ठेक्कको आवधिक रूपमा अनुगमन गरी अद्यावधिक विवरण तयार पार्न विभागलाई निर्देशन दिएको छ । तोडिएका ठेक्काको पुनः खरिद गर्नुपर्ने भए नियम अनुसार लागत अनुमान तयार गरी त्यस्तो खरिद प्रक्रियाका लागि आवश्यक बजेट सुनिश्चित भएपश्चात तुरुन्त बोलपत्र आह्वान प्रक्रियामा जान सकिने निर्णय गरेको मन्त्री लम्सालले उल्लेख गर्नुभएको छ ।

त्यसै गरी सालबसाली रूपमा व्यवस्थापन हुने तथा स्रोत सुनिश्चित भएका ठेक्काको यथाशीघ्र बोलपत्र आह्वान गर्न ठेक्का व्यवस्थापनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने, ‘डिजाइन एन्ड बुल्ड’ खरिद प्रक्रिया अपनाई निर्माण गरिने पुलहरूका ठेक्काहरूमा निर्माण व्यवसायीका तर्फबाट कुनै पनि बोलपत्र पेस गर्न नचाहने प्रवृत्तिलाई मध्यनजर गरी ‘डिजाइन एन्ड बुल्ड’ खरिद प्रक्रियाको निम्ति विद्यमान ‘नम्र्स’ संशोधन गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय बैठकले गरेको हो ।

सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग र प्रवर्धनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३ को व्यवस्था अनुरूप कालोपत्रे सडकलाई प्रतिस्थापन गरी ‘रिजिड पेभमेन्ट’ निर्माणतर्फ अग्रसर हुन सडक विभागले डिजाइन परिमार्जनलगायतका आवश्यक व्यवस्था मिलाउने र विपत्बाट क्षति भएका सडक तथा पुलहरूको पुनर्निर्माणको प्रक्रिया यथाशीघ्र सुरु हुने गरी तयारी गर्ने निर्णय बैठकले गरेको मन्त्री लम्सालले जानकारी गराउनुभएको छ ।