काठमाडौं। जन अपेक्षा अनुसार काम नभयको र मन्त्रीको कार्य शैली प्रती गुनासो आयको भन्दै राजपा नेपालले मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने बिषयमा छलफल शुरु भयको छ ।
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले (मप्रदेश २ सरकारमा सहभागी पार्टीका ‘भ्रष्ट’ मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउन नेतृत्वलाई दबाब दिएका छन् । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बबरमहलमा बिहीबार बसेको उपलब्ध केन्द्रीय पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठकमा सहभागी नेताले यस्तो माग गरेका हुन् । शुक्रबारसमेत यस विषयमा छलफल भएको थियो । शनिबार महासचिवस्तरीय सचिवालय बैठकमा समेत छलफल गर्दै अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार अध्यक्ष मण्डललाई दिने सहमति भएको छ ।
मन्त्रीहरूले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको आरोप पार्टीभित्रैका सांसदले लगाउँदै आएका छन् । पार्टीको बैठकमा समेत यस्तो माग उठेपछि नेतृत्व दबाबमा परेको छ ।
बैठकमा सहभागी सयभन्दा बढी नेताहरूले पार्टी नेतृत्वसँग प्रदेश २ मा सहभागी पार्टीका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउन माग गरेका छन् । बैठकमा सहभागी एक नेताले अधिकांश नेताहरूले मन्त्री फिर्ता बोलाउनुपर्ने माग गरेको बताए ।
राजपा नेपालबाट प्रदेश सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित बजेट वितरण गरेको, पार्टीलाई बलियो बनाउने काम नगरेको, अन्टसन्ट बोल्दै हिँडेको, पार्टीलाई नै बदनाम गर्ने काम गरेको लगायतका आरोप राजपा नेपालका नेताले लगाएका छन् । मन्त्रीहरूले जनअपेक्षाअनुसार काम नगरी आफ्ना आसेपासेलाई संरक्षण दिने काम मात्रै गरेको आरोप उनीहरूको छ ।
प्रदेश २ को मन्त्रीमण्डलमा राजपाका तर्फबाट तीन जना मन्त्री र तीन जना राज्यमन्त्री छन् । जितेन्द्र सोनल भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री, नवलकिशोर साह सामाजिक, शिक्षा विकास मन्त्री र रामनरेश राय वन, पर्यटन तथा उद्योगमन्त्री छन् ।
यसैगरी, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास राज्यमन्त्रीमा डा. डिम्पल झा, समाजिक, शिक्षा विकास राज्यमन्त्रीमा अभिराम शर्मा र वन, पर्यटन तथा उद्योग राज्यमन्त्रीमा सुरेश मण्डल रहेका छन् ।
राजपाका मन्त्रीहरूले आफू निकटका कार्यकर्तालाई मनोमानी तरिकाले बजेट दिने गरेको बारम्बार राजपाकै सांसदहरूले बताउँदै आएका छन् । केही समयअघि राजपाकै एक सांसदले भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री सोनलले योजना बेचिरहेको आरोप लगाएका थिए ।
राजपाबाटै सामाजिक विकास मन्त्री बनेका नवलकिशोर साहमाथि विभिन्न शीर्षकको बजेट रकमान्तर गरी आफ्नो क्षेत्रमा लगेको आरोप लागिसकेको छ । वन, पर्यटन तथा उद्योगमन्त्री रामनरेश राय यादवमाथि मन्त्रालय राम्रोसँग सम्हाल्न नसकेको, बजेट परिचालन गर्न नसकेको र यस मन्त्रालयबाट हालसम्म कुनै पनि विधेयक ल्याउन नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
