काठमाडौं ६ साउन । सरकारले राहदानी (पासपोर्ट) लाई अझ व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन सन् २०२० देखि ई–पासपोर्ट वितरण गर्ने प्रक्रिया पूरा गरेको छ ।
सरकारले सन् २०१० डिसेम्बरदेखि हस्तलिखित राहदानीका ठाँउमा मेशिन रिडेबल राहदानी (एमआरपी) जारी गर्दै आएको छ । एमआरपी जारी गरेको १० वर्षपछि ई–पासपोर्ट जारी गर्न लागेको हो । जसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय अन्र्तगतको राहदानी विभागले सबै अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर प्रक्रिया पूरा गरी सकेको जानकारी दिएको छ । सन् २०२० सुरु भएपछि एमआरपीको ठाउँमा ई–पासपोर्ट जारी गर्ने पक्कापक्की भइसकेको विभागले जनाएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन आइकाओले दिएको विशेषतालाई मान्यता दिँदै सरकारले ई–पासपोर्टमा जाने निर्णय गरेको विभागको भनाइ छ । ई–पासपोर्ट जारी गर्न सरकारले सबै प्रक्रिया पूरा गरेको राहदानी विभागका महानिर्देशक रामकाजी खड्काले जानकारी दिए ।
व्यक्तिगत विवरणसहित आँखाको रेटिना, औँठा छापलगायत फिचर राखेर ई–पासपोर्ट बन्ने महानिर्देशक खडकाले बताए । ‘ई–पासपोर्टमा माइक्रो चिप्स हुन्छ । एमआरपीमा त्यस्तो सुविधा थिएन । ई–पासपोर्टमा नक्कली र झुक्काउन सकिँदैन । ई–पासपोर्टलाई कतिपय अत्याधुनिक विमानस्थलमा अध्यागमन अधिकारीले जाँच गर्दैनन् ।’ उनले भने, ‘पासपोर्टवाला व्यक्तिले हुलिया परिवर्तन गरी हिँड्ने सम्भावना पनि न्यून हुन्छ । सेन्सर प्रयोग गरेर दुरुपयोग नियन्त्रण हुने प्रविधियुक्त हुन्छ । अहिले जस्तो अरुको राहदानी लिएर विदेश जाने क्रम अन्त्य हुन्छ ।’
राहदानी विभाग र कन्सुलर विभागको हाल निर्माणधीन अवस्थामा रहेको काठमाडौं, त्रिपुरेश्वरस्थित नयाँ भवनबाट ई–पासपोर्ट जारी गर्ने विषयमा छलफल र परामर्श भइरहेको विभागले जनाएको छ ।
एक दशकमा ६० लाख नेपाली नागरिकलाई मेशिन रिडेबल राहदानी (एमआरपी) जारी गरेको विभागको तथ्यांकमा छ । हाल सरकारसँग ८ लाख एमआरपी बाँकी छन् । यी एमआरपी वितरण गर्न १ वर्ष ६ महिना लाग्ने अनुमान विभागको छ । हाल विभागले वार्षिक ६ लाख राहदानी जारी गर्दै आएको छ ।
