चितवन समाचार डटकम
२० असार ।

प्रतिनिधिसभाका कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले कानुनले मानवअधिकार रक्षा गरेपनि व्यवहारमा लागु नभएको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्नु भएको छ ।
इन्सेक चितवनले मानवअधिकार वर्ष पुस्तक २०२० का लागि संकलित घटनाको समिक्षा कार्यक्रममा आज भरतपुरमा सम्वोधन गर्दै उहाले यस्तो बताउनु भएको हो । नेपालको संविधान र त्यसपछि बनेका नयाँ कानुनले मानवअधिकारको अधिकतम व्यवस्था गरेको जानकारी दिनु भयो । सभापति पोखरेलले भन्नु भयो ‘खाद्य अधिकार, सुरक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार नपाए भत्ता जस्ता अधिकार प्रदत गरेको छ ।’
‘नेपालको संविधान २०७२ र त्यसपछि संविधान अनुरुप बनेका कानुनले मानव अधिकारका अधिकतम व्यवस्था गरेको छ’ उहाले भन्नु भयो । खान नपाएकालाई खान दिने व्यवस्था छ तर ती भोको भएको व्यक्तिले उजुरी गर्ने र उसलाई खान दिने व्यवस्था भने कार्यान्वयन भएको छैन पोखरेलले भन्नु भयो । नेपालको कानुनले छोरो छोरी बिचको विभेद छैन तयर व्यवहारबाट हट्न सकेको छैन ।
दलित वर्गलाई कुनै नाममा विभेद गर्न पाइदैन भनी कानुनमा उल्लेख गरिएको छ तर अझैपनि समाजमाबाट हट्न सकेको छैन । दलितको लागि दलितले मात्रै आवाज उठाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनु पर्दछ उहाले भन्नु भयो । बहुविवाहलाई कानुनले दण्डित गरेको जानकारी दिदै उहाले भन्नु भयो नेपालको कानुनमा यो नयाँ व्यवस्था हो ।
कार्यक्रममा पत्रकार महासंघ चितवनका अध्यक्ष राधेश्याम खतिवडा, अधिवक्ता तथा अधिकारकर्मी कल्पना उप्रेती, मानवअधिकारकर्मी मुकुन्द दाहाललगायतले बलात्कार हत्या, विभेदको अन्त्य नभएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नु भयो । इन्सेकको वर्ष पुस्तक सन् २०२०का लागि राखिने घटनाहरुको सार्वजनिक गरेको छ । गएको पुस १७ देखि असार १७ गतेसम्म भएका जिल्लाका घटनामा बलात्कार उल्लेख्य रुपमा बृद्धि भएको जनाएको छ । सार्वजनिक विवरण अनुसार बाल बलात्कार १७, बाल यौन दुव्र्यवहार ४, महिला बलात्कार ७, घरेलु हिंसा ६, बहुविवाह ८ रहेको इन्सेक प्रतिनिधि दीपेन्द्र अधिकारीले जानकारी दिनु भयो ।