चितवन समाचारडटकम, १४ असार ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अधिकार र स्वतन्त्रता कटौती नगर्न चितवनका सरोकारवालाले सुझाव दिएका छन् ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन २०६८ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक बारे आज नारायणगढमा आयोजित संवाद कार्यक्रममा जिल्लाका सरोकारवालाले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।
विधेयकको दफा २४९ को (ग ) मा ब्यवस्था गरिएको अधिकार हनन सम्बन्धी मुद्दा चलाउन पर्ने भएमा महान्यायाधिवक्तालाई सिफारिस गर्नुपर्ने र महान्यायाधिवक्ताले निर्णय लिएमा मात्रै मुद्दा चलाउन मिल्ने प्रावधानले आयोगको स्वतन्त्रता कायम हुन नसक्ने सहभागीहरुको धारणा थियो ।
जिल्लाका राजनीतिकदलका प्रतिनिधि, वकिल, प्राध्यापक, अधिकारकर्मी गरि करिव तीन दर्जन प्रतिनिधि कार्यक्रममा सहभागी थिए । तीन समुहमा विभाजन गरि गरिएको छलफलमाा तिनै समुहले आयोगलाई मुद्दा चलाउने विषयमा स्वनिर्णय गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न सुझाव दिएका छन् ।
निश्पक्षता र विश्वसनीयतामा भने आयोग कहिल्यै चुक्न नहुने सहभागीहरुको सुझाव थियो ।
संंघीय संसद अन्तरगतको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समिति र नेपाल कानुन समाजको आयोजनामा कार्यक्रम भएको हो ।
कार्यक्रममा समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले कानुन निर्माण गर्दा होस् बिधेयक पारित गर्दा होस् अधिकतम सहमति कायम गर्ने अभ्यास बसाएको बताउनुभयो ।
‘हामीले १७१ वटा कानुन अधिकाङ्श सर्वसम्मत तयार गरेका छौंं यो संसोधनमा पनि सवैका सुझाव मनन गरिनेछ’ पोखरेलले भन्नुभयो । कार्यक्रममा प्रदेश सांसद रिना गुरुङ पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । अधिवक्ता तेजमान श्रेष्ठले प्रस्तावित संसोधन विधेयकमा रहेका विषयबारे प्रकाश पार्नुभएको थियो ।
गत बैशाख १० गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभामा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन २०६८ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक पेस गर्नु भएको थियो ।
