काठमाडौं, २७ जेठ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली संसोधन गरेर पुनह सच्याइएको खुलेको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेको केही दिनमै सरकारले यसलाई आन्तरिकरुपमै सच्याएको रहस्य बाहिर आएको छ ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेका ठेकेदारलाई मूल्याङ्कन प्रक्रियाबाटै पन्छाउने प्रावधान हटाउने गरी नियमावली संशोधन गरिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । नियमावली सच्याएसँगै ठेक्का पट्टाको काम भ्रष्टाचारमा मुछिएकाहरुले पनि ठेक्का प्रक्रिया सहभागी हुने बाटो खुल्ने भएको छ ।
ठूला ठेक्कामा कब्जा गरिरहेका कालिका कन्स्ट्रक्सन र पप्पु कन्स्ट्रक्सन नियमावलीको छैठौं संसोधनपछि अघोषित रुपमा ‘निलम्बित’ बनेका थिए । बोलपत्र मूल्याङ्कनका क्रममा रहेका ठेक्कामा पनि उनीहरुको दावेदारी अन्त्य भएको थियो । अन्य ठेकेदारहरुले पनि नियमावली संशोधनको विरोध गर्दै आन्दोलन गरिरहेका थिए ।
सरकारले नियमावलीमा सातौं संशोधन गर्दै ‘चाहँदा मात्रै उनीहरुलाई ठेक्का नदिन सक्ने’ व्यवस्था गरेको स्रोतको दावी छ । अब यस्ता कम्पनी ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी भएर सम्बन्धित निकायले नेपाल सरकारलाई लेखी त्यसको जानकारी गराउने र सरकारको निर्देशनअनुसार गर्नुपर्ने छ । सातौं संशोधनमा छैठौं संशोधनले नियम १४५ को ‘ख’ मा थप गरेका सबै प्रावधान खारेज गरिएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाले कारण राप्रपा नेता तथा पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेको कम्पनी कालिका र नेपालमा परामर्शदाता कम्पनीका रुपमा सबैभन्दा धेरै काम गरिरहेको ‘ईआरएमसी’ लाई ठेक्का प्रक्रियामा सामेल हुने बाटो खुलेको छ । निलम्बित सांसद हरिनारायण रौनियारको कम्पनी पप्पु भने अहिले कालोसूचीमा छ ।
