चितवन, ५ जेठ । देशभरीबाट संकलन गरिएको सुझावहरु समेटेर तयार पारेको प्रतिवेदन संसदमा पेस गरिएको छ ।
राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिकी सभापति दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती)ले विभिन्न १२ वटा सुझाब तथा निर्देशन संसदमा उहाले पेस गर्नु भएको हो ।
राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले सातवटै प्रदेशमा पुगेर सझावहरु संकलन गरिएको थियो । तहगत राज्य संरचनामा समन्वय विषयकमा छलफल गरिएको थियो । संकलित सुझावलाई आवश्यक कानून निर्माणमा ध्यान देखाउन प्राथमिकताका साथ निर्देशन दिएको छ ।
साझा अधिकारको सूची भित्रका विषयसँग सम्बन्धित कानून, प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गर्ने कानून एवं प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूकालागि मापदण्ड निर्धारण गर्ने कानून प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ । संसद्को चालू अधिवेशन अवधिभित्रै पारित गर्ने गरी आवश्यक तयारी गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन प्रतिवेदमा उल्लेख छ ।
सम्बन्धित कानून, प्रदेश तथा स्थानिय तहहरूसँग समन्वय गर्ने कानून, प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूको लागि मापदण्ड निर्धारण गर्ने कानून, संघीय प्रहरी प्रशासन, संघीय निजामती सेवा, लोक सेवा आयोग लगायतका कानूनहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न समितिको सुझाब छ । साथै चालु संसद अधिवेशनभित्रै पारित गर्नेगरी आवश्यक तयारी गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिने,’ सभापति रावलले राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कर्मचारीहरूको अभाव रहेकाले तत्काल पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन पनि समितिको निर्देशन छ ।