भरतपुर महानगरको एक्सन ः मापदण्ड विपरितका चार क्रसर उद्योग बन्द

चितवन समाचारडटकम
१० माघ ।
इजाजत र मापदण्ड विपरित सञ्चालनमा रहेका चारवटा क्रसर उद्योगलाई भरतपुर महानगरपालिकाले बन्द गराएको छ ।
मापदण्ड विपरित सञ्चालन गरेको, इजाजत पत्र नलिएको कर नतिरेको भन्दै महानगरले क्रसर उद्योग बन्द गराउनु परेको भरतपुर महानगरपालिकाका प्रशासकीय प्रमुख नेत्रप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिनु भयो ।
‘कतिपय नारायणगढ मुग्लिन सडक निर्माणका नाममा, कतिपय दर्ता र कार्यविधि विपरित चलेको देखियो ’ सुवेदीले भन्नु भयो ‘महानगरले स्थानीय प्रहरी प्रशासनको सहयोगमा त्यस्ता उद्योग बन्द गराएको छ ।’ महानगरबाट प्राप्त पत्र अनुसार सम्वन्धीत क्रसर उद्योगलाई बन्द गर्न आफूहरुले सूचित गरे अनुसार बन्द भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रमुख सुशीलसिंह राठौरले जानकारी दिनु भयो ।
त्रिशुली किनारका तीन वटा र पार्वतीपुरको एउटा क्रसर उद्योग बन्द गराइएको छ । यसरी बन्द गराइएका उद्योगहरुमा मकवानपुर इन्जिनियरिङ तथा म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी प्रालिले भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. २९ को जुगेडी बजार भतेरी नजिक त्रिशुल नदी किनारमा सञ्चालन गरेको क्रसर उद्योग, २९ नं. वडाको भोर्ले स्थित त्रिशुली नदी किनारमा सञ्चालिन महानगर बालुवा तथा क्रसर उद्योग रहेका छन् ।
त्यसै गरी कविलासको अस्फाल्ट उद्योग र भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. २१ पार्वतीपुरमा रहेको भवानी विल्डर्स कन्ट्रक्सन मार्फत सञ्चालित अस्फाल्ट उद्योग सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ । अस्फाल्ट उद्योगले गिटी र बालुवाको प्रसोधन गर्ने गरेको थियो ।
त्रिशुली नदी किनारमा सञ्चालित क्रसर उद्योगले नारायणगढ मुग्लिन सडक आयोजना निर्माण अवधीका वेला स्थानीय उपयोगको लागि मात्रै मापदण्ड भित्र रहेर सञ्चालन गर्न वडा कार्यालयबाट स्वीकृति लिएका थिए । तर आयोजना अवधी सकिएपछि पनि व्यवसायिक प्रयोजनका लागि मापदण्ड मिचेर उद्योग सञ्चालन भएको भरतपुर महानगरको दावी छ ।

भरतपुर महानगरको राजश्व टोलीले अनुगमनमा जादा इजाजत नलिएको, दर्ता नभएको र सिधै नदीबाट मालसामन उत्खनन् गरी प्रशोधन गरेको पाइएको महानगरले जनाएको छ । क्रसर सञ्चालन सम्वन्धी हालै तयार भएको प्रदेश कानुन अनुसार स्थानीय तहमा इजाजत नलिइ कर नतिरी उद्योग चलाउन नपाउने व्यवस्था छ । कानुन अनुसार नदीनालाको वर्षात वेलाको सिमाना बाट तराइमा ५ सय मिटर, पहाडी क्षेत्रमा तीनसय मिटर, हाइटेन्सन लाइनबाट एकसय मिटर, घना वन निकुञ्ज, धार्मिक क्षेत्र आदिबाट दुइ किलोमिटर पर मात्र नदी जन्य उत्खनन गर्न पाइने व्यवस्था छ ।

ताजा अपडेट