काठमाडौं । माघ ९
प्रतिनिधि सभा कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले विभिन्न १० वटा कानुनमाथिको प्रारम्भिक छलफल बुधबार सिध्याएको छ । बाल श्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन २०५६, राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन २०७४, शिक्षा ऐन २०२८, नगर विकास ऐन २०४५, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन २०४५, सवारी तथा यातायात ब्यवस्था ऐन २०४९, औद्योगिक व्यावसाय ऐन २०७३, सहकारी ऐन २०७४ र वन ऐन २०४९ माथिको प्रारम्भिक छलफल सकिएको समितिका सभापति सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले जानकारी दिए ।
फागुन २१ को संवैधानिक दायरालाई ख्याल गरेरै अगाडि बढ्नुपर्ने बाध्यता रहेको सभापति पोखरेलले बताए । संविधानसँग बाझिएका कानुन परिमार्जनका लागि आएका विधेयकहरुमाथिको छलफलमा मिहिन ढङ्गले लाग्ने सभापति पोख्रेलले बताए । संविधान अनुकुल नरहेका कानुनहरु परिमार्जनका लागि आवश्यक सबै विधेयक तयार भइ संसदीय प्रक्रियामा गएको छ ।
कानुन मन्त्रालयले एकैपटक १०९ वटा र ५७ वटा कानुन संशोधन गर्ने गरी दुई वटा विधेयक संसदमा लगेको छ । ५७ वटा कानुन संशोधन गर्ने गरी तयार विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा पुगेको हो । १०९ वटा कानुन परिमार्जन हुने गरी तयार विधेयक भने प्रतिनिधिसभामै छ ।
