काठमाडौं, ७ बैशाख । उपनिर्वाचन गर्ने स्थान धेरै भय पनि सरकारले यश तर्फ ध्यान दिन सकेको छैन ।
विभिन्न कारणले रिक्त रहेको स्थानमा संघ देखि स्थानिय तह सम्मको उप निर्वाचन गर्नु पर्ने छ । तर यस विषयमा बहस भय पनि काम भने अगाडि न बढेको हो ।
सरकार र निर्वाचन आयोगबीच उपनिर्वाचनका लागि समन्वयन नहुँदा प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा रिक्त जनप्रतिनिधि चयनका लागि गर्ने भनिएको उपनिर्वाचन अन्योलमा परेको छ । जसका कारण यी तिनै तहका नागरिकले जनप्रतिनिधिमार्फत पाउनु पर्ने सेवा पाउन सकेका छैनन् ।
काठमाडौं, ७ बैसाख । बेलाबखत उपनिर्वाचनको कुरा चल्ने गरे पनि हालसम्म उपनिर्वाचनका लागि कुनै पनि तयारी सरकारले अगाडि बढाएको छैन ।
सरकार र निर्वाचन आयोगबीच उपनिर्वाचनका लागि समन्वयन नहुँदा प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा रिक्त जनप्रतिनिधि चयनका लागि गर्ने भनिएको उपनिर्वाचन अन्योलमा परेको छ । जसका कारण यी तिनै तहका नागरिकले जनप्रतिनिधिमार्फत पाउनु पर्ने सेवा पाउन सकेका छैनन् ।
प्रतिनिधिसभामा एक, प्रदेशसभामा तीन, स्थानीय तहको प्रमुखमा ३ र वडाध्यक्ष ३९ सहित ९४९ जनप्रतिनिधि खाली भए पनि पनि उपनिर्वाचन गराउने विषय भने अन्योल नै छ । सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीयत तहहरुका वडाध्यक्षसम्मको उपनिर्वाचन गर्न सक्ने गरी ऐन संशोधन गरेको भए पनि निर्वाचन आयोगसँग समन्वय गरेको छैन ।
सरकारले संघीय संसद्को तेस्रो अधिवेशनबाट केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत निर्वाचन आयोग ऐन संशोधन गरी स्थानीय तहको वडाध्यक्षसम्मको उपनिर्वाचन गराउने बाटो खुलेको हो ।
सरकारले कानुन बनिसकेकाले अब दलहरुबीच छलफल गरेर उपनिर्वाचनको मिति तय गर्न निर्वाचन आयोगसँग पनि छलफल गर्ने जनाएको छ । निर्वाचन आयोगको प्रमुखमा दिनेशकुमार थपलिया नियुक्त भएसँगै अब उपनिर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रमुख आयुक्त थपलियाले संसदीय सुनुवाइका क्रममा पेश गरेको आफ्नो कार्ययोजनामा तीन महिनाभित्रै उपनिर्वाचन गराउने उल्लेख समेत गरेका छन् । त्यसका लागि अब सरकारसँग तत्काल समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ ।
निर्वाचन आयोग ऐनको दफा ३ मा संघीय कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएको बाहेक, सरकारले निर्वाचन गराउन मिति तोक्ने उल्लेख छ । तर, त्यस्तो निर्वाचनको मिति तोक्नु अघि सरकारले आयोगको परामर्श लिनुपर्ने हुन्छ । सोही अनुसार दलहरुबीच छलफल गरेर मिति तय गर्न आयोगले परामर्श दिनुपर्छ ।
कानुनी अड्चन नभए पनि दलहरुबीच छलफल नहुँदा र यसअघि केही समय प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहितको पद खाली भएकाले पनि समस्या भएको सरकारको भनाइ छ । निर्वाचन आयोगले भने सरकारले कहाँ कति पद रिक्त छ भनेर अहिलेसम्म औपचारिक जानकारी नगराएको जनाएको छ । आयोगले आफ्नै तरिकाले तथ्याङ्क संकलन गरेको भए पनि सरकारले एकिन तथ्याङ्क दिन बाँकी छ ।
सरकारले मुकुक संघीयतामा गइसकेको दावी गरे पनि रिक्त जनप्रतिनिधिको निर्वाचनका लागि तदारुकताका साथ प्रक्रिया अगाडि नबढाउँदा राज्य संरचनाका यी तीन वटै तहका रिक्त स्थानमा कहिले जनप्रतिनिधि आउँलान् भन्ने कुराको निश्चित छैन । जसका कारण नागरिकले जनप्रतिनिधिबाट पाउने सेवा कतिलेसम्ममा सहज बन्छ भन्ने कुराको पनि अनिश्चित नै रहेको छ
प्रतिनिधिसभामा एक, प्रदेशसभामा तीन, स्थानीय तहको प्रमुखमा ३ र वडाध्यक्ष ३९ सहित ९४९ जनप्रतिनिधि खाली भए पनि पनि उपनिर्वाचन गराउने विषय भने अन्योल नै छ । सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीयत तहहरुका वडाध्यक्षसम्मको उपनिर्वाचन गर्न सक्ने गरी ऐन संशोधन गरेको भए पनि निर्वाचन आयोगसँग समन्वय गरेको छैन ।
सरकारले संघीय संसद्को तेस्रो अधिवेशनबाट केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत निर्वाचन आयोग ऐन संशोधन गरी स्थानीय तहको वडाध्यक्षसम्मको उपनिर्वाचन गराउने बाटो खुलेको हो ।
सरकारले कानुन बनिसकेकाले अब दलहरुबीच छलफल गरेर उपनिर्वाचनको मिति तय गर्न निर्वाचन आयोगसँग पनि छलफल गर्ने जनाएको छ । निर्वाचन आयोगको प्रमुखमा दिनेशकुमार थपलिया नियुक्त भएसँगै अब उपनिर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रमुख आयुक्त थपलियाले संसदीय सुनुवाइका क्रममा पेश गरेको आफ्नो कार्ययोजनामा तीन महिनाभित्रै उपनिर्वाचन गराउने उल्लेख समेत गरेका छन् । त्यसका लागि अब सरकारसँग तत्काल समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ ।
निर्वाचन आयोग ऐनको दफा ३ मा संघीय कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएको बाहेक, सरकारले निर्वाचन गराउन मिति तोक्ने उल्लेख छ । तर, त्यस्तो निर्वाचनको मिति तोक्नु अघि सरकारले आयोगको परामर्श लिनुपर्ने हुन्छ । सोही अनुसार दलहरुबीच छलफल गरेर मिति तय गर्न आयोगले परामर्श दिनुपर्छ ।
कानुनी अड्चन नभए पनि दलहरुबीच छलफल नहुँदा र यसअघि केही समय प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहितको पद खाली भएकाले पनि समस्या भएको सरकारको भनाइ छ । निर्वाचन आयोगले भने सरकारले कहाँ कति पद रिक्त छ भनेर अहिलेसम्म औपचारिक जानकारी नगराएको जनाएको छ । आयोगले आफ्नै तरिकाले तथ्याङ्क संकलन गरेको भए पनि सरकारले एकिन तथ्याङ्क दिन बाँकी छ ।
सरकारले मुकुक संघीयतामा गइसकेको दावी गरे पनि रिक्त जनप्रतिनिधिको निर्वाचनका लागि तदारुकताका साथ प्रक्रिया अगाडि नबढाउँदा राज्य संरचनाका यी तीन वटै तहका रिक्त स्थानमा कहिले जनप्रतिनिधि आउँलान् भन्ने कुराको निश्चित छैन । जसका कारण नागरिकले जनप्रतिनिधिबाट पाउने सेवा कतिलेसम्ममा सहज बन्छ भन्ने कुराको पनि अनिश्चित नै रहेको छ
