काठमाडौँ । नेपाल टेलिभिजन (हाल सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था) ले विगतका वर्षमा खरिद गरेका उपकरण तथा सेवामा अनियमितता र कानुनी त्रुटि भएको औँल्याउँदै छानबिन समितिले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ।
‘नेपाल टेलिभिजनको डिजिटल ट्रान्समिटर, अडियो–भिजुअल र ग्राफिक्स प्रणाली, प्लेआउट अटोमेसन र अनलाइन प्लेटफर्मको खरिदसम्बन्धी छानबिन समिति, २०८३’ ले बुधबार सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनासमक्ष प्रतिवेदन पेस गरेको हो। डा. सुदीप भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित चार सदस्यीय समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले खरिद प्रक्रियामा नियमविपरीत निर्णय, कानुनी त्रुटि तथा अनधिकृत आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्ने प्रकृतिका काम भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९ । ८० मा ‘आर्काइभ डिजिटाइजेसन’ शीर्षकमा प्राप्त बजेटलाई पछिल्ला वर्षमा अडियो–भिडियो उपकरण शीर्षकमा नियमविपरीत राखी खर्च गरिएको तथा सोही बजेटबाट एलसी खोलेर खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको भेटिएको छ। त्यसैगरी, मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति नलिई आन्तरिक स्रोतबाट चार करोड ८७ लाख रुपियाँ विनियोजन गरी उपकरण खरिद गर्ने निर्णयले संस्थालाई थप आर्थिक भार पारेको उल्लेख छ।
ग्राफिक्स प्रणाली खरिदको बोलपत्र मूल्याङ्कनमा प्राविधिक स्पेसिफिकेसन फेल भएको प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको, ‘कन्सोर्टियम’ सम्बन्धी सर्त उल्लङ्घन गरिएको र खरिद सम्झौता भइसकेपछि पछि छेडछाड गरी सिङ्गापुरको सोहेतो कम्पनीलाई एक पक्ष बनाइएको जस्ता गम्भीर कानुनी त्रुटि औँल्याइएको छ।
छानबिन समितिले पहिचान गरेका यी गैरकानुनी कामकारबाही भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत अनुसन्धानयोग्य देखिएकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १४९१० बमोजिम आवश्यक कारबाही अघि बढाउन सिफारिस गरेको छ। साथै, प्रसारण विकास मार्गचित्रको पुनरावलोकन गर्न र स्वदेशी आपूर्तिकर्ताबिचको प्रतिस्पर्धालाई प्राथमिकता दिन नीतिगत सुझावसमेत दिइएको छ।
