तीर्थ नेपाल /चितवन
भरतपुर अस्पतालले नेपाल नेत्रज्योति संघद्वारा सञ्चालित भरतपुर आँखा अस्पताललाई आफ्नो जग्गा, भवन तथा संरचना ३५ दिनभित्र खाली गर्न पत्राचार गरेको छ।
अस्पतालले जेठ ७ गते पत्राचार गर्दै सो म्यादभित्र संरचना खाली गर्न भनेको हो।
भरतपुर अस्पतालका अनुसार सो संरचना सरकारी स्वामित्वको जग्गामा निर्माण भएकाले खाली गर्न आग्रह गरिएको हो। यसअघि सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति २०७९ अनुसार सम्झौता गर्न पत्राचार गरिए पनि सम्बन्धित पक्ष नआएको अस्पतालको दाबी छ।
अस्पतालले सोही कार्यनीतिको दफा २१ अनुसार प्रक्रिया अघि बढाउँदै निर्धारित समयभित्र जग्गा तथा भवन खाली गर्न निर्देशन दिएको जनाएको छ।
तर भरतपुर आँखा अस्पतालले भने उक्त जग्गा कुनै लिज सम्झौतामार्फत नभई तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को २०४० माघ ३ गतेको निर्णयअनुसार नेपाल नेत्रज्योति संघलाई प्रदान गरिएको दाबी गरेको छ।
आँखा अस्पतालका अध्यक्ष जयराम श्रेष्ठका अनुसार तत्कालीन सरकारको निर्णय, स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्ताव, अर्थ मन्त्रालयको सहमति तथा सम्बन्धित निकायहरूको प्रमाणका आधारमा करिब ४ बिघा जग्गा आँखा अस्पताल सञ्चालनका लागि प्रदान गरिएको हो।
उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को २०४० साल माघ ३ गतेको निर्णयअनुसार जग्गा छुट्याइ सीमाङ्कन गर्ने निर्णय भएको थियो। श्री महेन्द्र आदर्श चिकित्सालय भरतपुर, चितवनले पत्र सङ्ख्या ७३४ को चलानी नम्बर ७१० मार्फत मालपोत कार्यालय भरतपुर, चितवनलाई जग्गा छुट्याइदिने सम्बन्धी पत्रसमेत पठाएको थियो।
अध्यक्ष श्रेष्ठले उक्त जग्गा तत्कालीन महेन्द्र आदर्श चिकित्सालय (हाल भरतपुर अस्पताल) अन्तर्गतको जग्गामध्येबाट छुट्याएर प्रदान गरिएको दाबी गर्दै त्यसै निर्णयअनुसार पाकिस्तान इन्टरनेसनल आई सर्भिसेसको सहयोगमा अस्पताल भवन निर्माण भएको बताए। उनका अनुसार सन् १९८७ मा स्थापना भएको यो सेवामूलक आँखा अस्पताल २०४३ सालमा तत्कालीन राजा श्री ५ वीरेन्द्रबाट उद्घाटन गरिएको थियो।
आँखा अस्पतालका सचिव केशव अधिकारीका अनुसार नेपाल नेत्रज्योति संघद्वारा सञ्चालित उक्त अस्पतालले चितवनसहित आसपासका जिल्लाका लाखौँ सेवाग्राहीलाई सुलभ र गुणस्तरीय आँखा उपचार सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार एक वर्षमा मात्रै २ लाख ५८ हजार ९४० जनाले यहाँबाट स्वास्थ्य सेवा लिएको अस्पतालको भनाइ छ। अस्पतालले आँखा उपचार केन्द्रहरू सञ्चालन गर्नुका साथै नेत्र विज्ञानसम्बन्धी शैक्षिक कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्दै आएको जनाएको छ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले नेपाल नेत्रज्योति संघले विगत चार दशकभन्दा बढी समयदेखि नाफारहित रूपमा आँखा उपचार, अध्ययन–अनुसन्धान तथा विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्दै आएको उल्लेख गरे।
उनले २०७९ सालको सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिज सम्बन्धी कार्यनीति यस अवस्थामा लागू नहुने तर्क गर्दै मन्त्रिपरिषद्को पुरानो निर्णयकै आधारमा जग्गाको कानुनी मान्यता कायम रहनुपर्ने र अस्पताल सेवा निरन्तर सञ्चालन हुन दिनुपर्ने माग गरेका छन्।
यस विषयमा दुवै संस्थाबीच जग्गाको स्वामित्व र उपयोग अधिकारलाई लिएर असमझदारी देखिएको छ।
तर , आपसी छलफल र समन्वय बाट असमझारी टुङगो लगाई आँखा अस्पताललाई जनसेवामा क्रियाशील गराईरहने आफुहरुको दृढ बिश्वास रहेको सचिव अधिकारीले बताए ।
