काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा इलाम क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित सांसद सुहाङ नेम्वाङले नेकपा (एमाले) संसदीय दलको नेतामा उम्मेदवारी दिने तयारी गरेका छन्। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा व्यहोरेको पराजयपछि एमालेभित्र देखिएको निराशा र पलायनलाई मध्यनजर गर्दै नयाँ सन्देश प्रवाहका लागि उम्मेदवारी दिने तयारीमा जुटेको उनको निकट स्रोतले जनाएको छ।
नेकपा (एमाले) मा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित र समानुपातिकबाट छानिएका सांसदहरूमध्ये सुहाङ युवाहरुका विचमा सबैभन्दा लोकप्रिय सांसद हुन् स्रोतका अनुसार उनले आफू निकटहरूलाई संसदीय दलको नेतामा उम्मेदवारी दिने जानकारी दिइसकेका छन्। ती स्रोतका अनुसार उनले भनेका छन्, ‘म कुनै पदको लालसा वा महत्वाकांक्षाका लागि होइन, हाम्रो पार्टी र कम्युनिष्ट आन्दोलनमा देखिएको निराशा, हतासा र पलायनलाई रोक्नका लागि सन्देश प्रवाहका लागि उम्मेदवारी दिन चाहन्छु।’
जेन–जी विद्रोहपछि नेकपा (एमाले) युवाहरूबीच अलोकप्रिय बनेको छ। तर सुहाङ भने जेन–जी पुस्तामाझ लोकप्रिय देखिन्छन्। उनले ‘जेन–जी’ आन्दोलनप्रति समर्थन जनाउँदै आफ्नो भागमा पर्ने कमजोरी स्वीकार गरेका थिए। उनका नेताहरूले आन्दोलनकारीलाई आतंककारी भनेका बेला उनले भनेका थिए, ‘उनीहरू आतंककारी होइनन्।’
विज्ञप्तिमार्फत उनले नेतृत्वलाई प्रतिक्रिया दिँदै भनेका थिए, ‘अधिकारका लागि सडकमा आएका ‘जेन–जी’लाई उत्तेजनापूर्ण आरोप लगाउनु आफ्नै सन्तानलाई गाली गर्नु हो। आफ्नै सन्तानलाई गाली गर्ने जिम्मेवार अभिभावक बन्न सक्दैन।’
३६ वर्षीय सुहाङ नेम्वाङको संसदीय यात्रा छोटो तर प्रभावशाली देखिएको छ। संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङको निधनपछि २०८१ वैशाखको उपनिर्वाचनबाट राजनीतिमा उदाएका उनले इलाम-२ बाट भारी मतान्तरले जित हासिल गरेका थिए। उनले २२ हजार ४२६ मत प्राप्त गर्दा निकटतम प्रतिस्पर्धीलाई ७ हजार ७७६ को ठूलो अन्तरले पराजित गरेका थिए।
एमालेका कतिपय स्थापित पदाधिकारीहरू नै पराजित भएको वर्तमान अवस्थामा सुहाङको सहज जितले पार्टीभित्र र बाहिर उनको आकर्षण बढाएको छ। १६ महिनाको छोटो संसदीय अनुभव भए तापनि भदौ २४ पछि उत्पन्न राजनीतिक अन्योल र संविधानमाथि उठेका प्रश्नहरूका बीच उनले राखेका स्पष्ट र अडिग धारणाले उनलाई एक परिपक्व युवा नेताको रूपमा स्थापित गरेको छ।
पार्टीभित्र ‘नयाँ पुस्ताको उदय’ र ‘पुरानो नेतृत्वको निरन्तरता’ बीच बहस भइरहेका बेला सुहाङको यो सम्भावित उम्मेदवारीले एमालेको आगामी आन्तरिक राजनीतिमा निकै अर्थपूर्ण प्रभाव पार्ने देखिएको छ।
