काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको अभियोगपत्र संशोधनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतमा आइतबारदेखि सुनुवाइ सुरु भएको छ ।
आइतबार सुनुवाइ नसकिएपछि मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । जसमा सोमबार पनि सुनुवाइ हुनेछ । न्यायाधीशहरू सारंगा सुवेदी र सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासले यस मुद्दामा सुनुवाइ गरिरहेको छ । उक्त इजलासले उस्तै माग भएका तीनवटै रिट एकसाथ सुनुवाइ गरिरहेकोमा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । युवराज पौडेल सफल, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता आभास रेग्मीसमेत तीनजनाले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ सुरु भएको हो ।
यसअघि न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले २७ फागुनमा पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्ने आदेश गरेको थियो । ४ माघमा दर्ता भएका यी रिट रास्वपा सभापति लामिछानेका विभिन्न अदालतहरूमा दायर अभियोगपत्र संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध दायर भएका हुन् ।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले पुस अन्तिममा सभापति लामिछानेउपर विभिन्न अदालतहरूमा दायर अभियोगपत्रबाट दुई मुद्दा झिक्ने गरी अभियोगपत्र संशोधनको निर्णय गरेकी थिइन् । केवल ठगी र सहकारी ठगीको मात्र अभियोग कायम रहने गरी तथा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग झिक्ने गरी भएको उक्त निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा तीन रिट दर्ता भएका थिए ।
रूपन्देही, कास्कीलगायत जिल्लाका सरकारी वकिल कार्यालयले अभियोग संशोधनका लागि इजलासमा पेस गरिसकेका छन् । यस विषयमा सर्वोच्चबाट मुद्दाको टुंगो लागेपछि मात्र जिल्ला अदालतले अनुमति दिने–नदिने निर्णय गर्ने जनाएका छन् ।लामिछाने जिबी राईको समूहले सञ्चालन गरेको गोर्खा मिडियामा प्रबन्धक थिए । सोही आधारमा आफूमाथि जिबीको समूहले सञ्चालन गरेका सबै सहकारीको मुद्दामा राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा मुद्दा चलाइएको आरोप लामिछानेले लगाउँदै आएका छन् । संसदीय छानबिन समितिले सहकारीबाट टेलिभिजनमा पैसा लैजाने क्रममा उनको संलग्नता नभएको, तर खर्च गर्ने भूमिकामा देखिएको उल्लेख गरेको थियो ।
