चितवन, । भरतपुर र माडीको बिचमा नेपालको पहिलो चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज पर्दछ । बाघ, गैंडा, हात्ती, घडियाल गोहीसहित लोपउन्मुख जनावरको वासस्थान यही निकुञ्ज पर्दछ ।
विश्व संम्पदा सूचिमा सुचिकृत यो निकुञ्ज भित्र भौतिक संरचना निर्माण, मानवीय गतिविधि, तथा अन्य कार्य गर्न राष्ट्रिय र निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ले रोकेको छ । भरतपुर र माडी आउजाउ गर्नको लागि यही निकुञ्ज पार गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको छ । निकुञ्जबाट निस्केको जनावरले यसको आसपासमा वसोबास गर्दै आएका स्थानीयको जीउधनको क्षेती हुने गरेको छ भने वाली खादा भोकै वस्नु पर्ने बाध्यता छ । यही समस्या हरेक वर्ष चुनावी नारा वन्ने गरेको छ ।
यस वर्षपनि यसै क्षेत्रबाट प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका उमेदवारले निकुञ्ज ऐन परिवर्तन गरेर जनतालाई सुविधा दिने नारा प्राथमिकताका साथ राख्दै आएका छन् । भरतपुरबाट माडी जोड्ने सडक कालोपत्रे गर्ने, ऐन संसोधन गरेर जनतामैत्री निर्माण गर्ने जस्ता नारा चुनावमा लगाउदै आएका छन् । तर उमेदवारले भने जस्तो सजिलो भने ऐन परिवर्तन गर्न नरहेको जानकारहरु बताउने गरेका छन् ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका सूचना अधिकारी हरिभद्र आचार्यले भन्नुभयो “संसंदले नै ऐन परिवर्तन गर्न सक्ने अधिकार राख्दछ । तर चुनावी भाषणमा भने जस्तो सजिलै ऐन परिवर्तन गर्न भने सकिदैन । ” २०२९ मा निर्माण भएको ऐन परिवर्तन हुदै आएको छ । निकुञ्ज नजिकको मध्यतर्वी क्षेत्रका वासिन्दाको आय आर्जन वृद्धि गरी निकुञ्जमा निर्भर हुने वातावारण वन्द गरी ऐन आउनु पर्ने सूचना अधिकारी आचार्य बताउनुहुन्छ । जनगणना २०७८ अनुसार ३८ हजार २९५ रहेको छ । माडी भएर पर्साको ठोरी जान सकिन्छ भने यो बाटोलाई हुलाकी सडक अन्र्तगत निर्माणको क्रममा रहेको छ ।
तर भरतपुरबाट माडी निस्कने ९ किलोमिटर क्षेत्र निकुञ्जमा पर्दछ । त्यस्तै गरी माडीदेखि ठोरीसम्मको भागपनि निकुञ्जमा पर्दछ । निकुञ्ज भित्र स्थायी प्रकृतिको सडक निर्माण गर्न निकुञ्ज ऐनले दिदैन । यही मुद्दा लिएर उमेदवारहरु जनताको घरदैलोमा जाने गरेका छन् । निकुञ्ज आसपासका वासिन्दाको अधिकारको विषयमा काम गर्दै आउनु भएका अधिकारकर्मी छविलाल न्यौपानेले भन्नुभयो “हामीले ३० वर्षदेखि निकुञ्ज ऐन परिवर्तन गर्नको माग राख्दै काम गरेका थियौ तर निकास पाइएन । अहिले उमेदवारले चुनावी नारा लगाउदैमा ऐन परिवर्तन गर्न सहज छैन । ” यसै क्षेत्रबाट उमेदवारी दिनु भएका नेकपाकी नेतृ रेनु दाहालले भन्नुभयो “संसदले हो ऐन परिवर्तन गर्ने । हामी जितेर गयौ भने जनता मैत्री कानून निर्माण गर्ने काममा लाग्नेछौ । ”
यसै क्षेत्रका अर्का उमेदवार नेपाली काँग्रेसका नेता टेकप्रसाद गुरुङले भन्नुभयो “माडी जानको लागि राप्ती खोला पार गर्नु पर्ने थियो । त्यही ऐनले खोलामा पुल निर्माण गर्न दिएन । तर पार्टीका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएको समयमा पुल निर्माणको काम अगाडि वढ्ने र अहिले पुल बनेपछि माडा आउजाउ सजिलो भएको छ । ” उमेदवार गुरुङले संसदले आवश्यकता मानेमा ऐन परिवर्तन गरेर यहाँको जनतालाई सुविधा दिन सकिने बताउनुभयो ।
यसै क्षेत्रमा नेकपा एमालेको तर्फबाट उमेदवारी दिनु भएका शंकर थपलियाले आफ्नो चुनावी घोषणपत्रमा नै ऐन परिवर्तनको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ राख्नु भएको छ । उहाले भन्नुभयो “चितवन निकुञ्जका जनतावर हाम्रा मात्र नभएर मानव समुदायको सम्पत्ति हो । यी सवैको संरक्षणमा वाधा नपर्ने गरी जनतामैत्री कानुन निर्माणमा मेरो भूमिका रहन्छ ।” माडी, ठोरी, भरतपुर यात्रा गर्दा निकुञ्ज भित्रको सडकको कारण धेरै जोखिम भोग्दै आएका जनतालाई सुविधा हुने गरी ऐन परिवर्तन गर्ने हाम्रो प्राथमिकता हो उहाले भन्नुभयो ।
रास्वपाका उमेदवार सोविता गौतम, राप्रपाका तर्फबाट उमेदवार दिपक थापा, स्वतन्त्र उमेदवारहरुले निकुञ्ज ऐन परिवर्तनलाई प्राथमिकताका साथ राखेका छन् । पञ्चायती व्यवस्थाको समयदेखि नै हरेक निर्वाचनमा यस क्षेत्रका उमेदवारले राष्ट्रिय र निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ परिर्वनको मुद्दा उठाउने गरेका छन् । तर स्थानीय भने जुन उमेदवार आएपनि आफूले निकुञ्जबाट निस्कने जनावरबाट दुःख पाउने गरेको, राहत पाउन झण्झट भोग्नु परेको, साग सिस्नो लिन जान रोक लगाउने गरेको जस्ता गुनासो गर्दै आएका छन् ।