काठमाडौं । तात्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ संघीय संसदबाट फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त विधेयक संसद्बाट फिर्ता लिन स्वीकृति प्रदान गरेको सरकारका एक मन्त्रीले जानकारी दिएका छन्।
तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ल्याएको यो विधेयक १५ माघ २०८१ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको थियो। विवादका कारण विधेयक लामो समयसम्म अघि बढ्न सकेको थिएन। प्रस्तावित विधेयकमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउने उद्देश्य उल्लेख गरिएको थियो।
विधेयक पेश गर्दै तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गुरुङले सामाजिक सञ्जालको सही र जिम्मेवार प्रयोगमार्फत सामाजिक सद्भाव, सांस्कृतिक सहिष्णुता र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य रहेको बताएका थिए। सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मका सञ्चालक तथा प्रयोगकर्तालाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउँदै यसको सञ्चालन र प्रयोगलाई सुरक्षित तथा व्यवस्थित गर्ने कानुनी आधार आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
यो विधेयक २७ माघ २०८१ मा राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत भई ३ भदौ २०८२ मा सामान्य छलफलमा प्रवेश गरेको थियो। पछिल्लो समय केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विवादित प्रावधानहरू सच्याउँदै विधेयक अगाडि बढाउने प्रयास गरे पनि त्यसैबीच जेनजी आन्दोलन चर्किएपछि राजनीतिक अवस्था फेरिएको थियो।
२३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली राजीनामा दिन बाध्य भए भने २७ भदौमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको थियो। अन्तरिम सरकारले राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन उक्त विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो।
अब सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी नयाँ कानुन आवश्यक ठानेमा सरकारले पुनः छुट्टै विधेयक ल्याउनुपर्नेछ। यसैबीच, मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्माणाधीन संसद भवन परिसरमा जेनजी आन्दोलनका शहीदहरूको शालिक निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि सिंहदरबार परिसरको गुरुयोजनामा संशोधन गर्न पनि स्वीकृति प्रदान गरेको छ।
