काठमाडाँै । आसन्न फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने खर्चको स्रोत सुनिश्चित भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचनमा सहभागी हुने निकायका लागि आवश्यक पर्ने रकम उपलब्ध गराउने भएको हो।
निर्वाचन प्रयोजनका लागि अर्थ मन्त्रालयले १९ अर्ब ११ करोड रुपैयाँबराबरको स्रोत सहमति प्रदान गरेको हो। यसमा निर्वाचन आयोगका लागि ६ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ, गृह मन्त्रालय १० अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ र रक्षा मन्त्रालयले १ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बराबरको स्रोत सहमति पाएको छ।
२०७९ को प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि यी तीन निकायले १७ अर्ब ९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बराबरको स्रोत सहमति पाएका थिए। जसमा सबैभन्दा धेरै गृहले ८ अर्ब ७२ करोड ७३ लाख रुपैयाँ, निर्वाचन आयोगले ८ अर्ब ३५ करोड २ लाख रुपैयाँ र रक्षा मन्त्रालयले सबैभन्दा कम २ करोड १९ लाख रुपैयाँ बराबरको स्रोत सहमति दिइएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको थियो।
उक्त रकममध्ये ९०।८९ प्रतिशत अर्थात् १५ अर्ब ५४ करोड १९ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको थियो। रक्षाले स्रोत सहमतिको सम्पूर्ण रकम खर्च गर्दा गृहले ९९।७७ प्रतिशत र निर्वाचन आयोगले ८१।५९ प्रतिशत मात्र रकम खर्च गरेको थियो।
आगामी निर्वाचनका लागि यी तीन निकायले २१ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बराबरको स्रोत सहमति माग गरेका थिए। त्यसमा २ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ कटौती गर्दै अर्थले स्रोत सहमति प्रदान गरेको छ।
यसअघि अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन आयोग, गृह मन्त्रालयलाई निर्वाचन खर्चका लागि आवश्यक पर्ने रकमको स्रोत सुनिश्चिता प्रदान गरिसकेको थियो। अहिले रक्षा मन्त्रालयलाई निर्वाचन खर्चका लागि स्रोत सुनिश्चिता प्रदान गरेसँगै बजेट टुंगोमा पुगेको हो।
यसअनुसार अर्थ मन्त्रालयले रक्षा मन्त्रालयलाई निर्वाचन प्रयोजनका लागि १ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बराबरको स्रोत सहमति प्रदान गरेको छ।
रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता मनोज कुमार आचार्यले सुरक्षा प्रयोजनका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सहमति प्राप्त भएको जानकारी दिए।
‘अर्थले रक्षा मन्त्रालयलाई भन्दा पनि सुरक्षा प्रयोजनका लागि स्रोत सहमति दिएको हो। यो रकम सेना परिचालनमा खर्च हुन्छ। यसमा ठूलो हिस्सा चालू र थोरै पुँजी खर्चका लागि सहमति पाइएको हो’, उनले नेपालखबरसँग भने।
चालूतर्फ १ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ र पुँजीगत खर्च ५ करोड रुपैयाँ बराबरको स्रोत सहमति रक्षाले प्राप्त गरेको छ। रक्षाअन्तर्गत निर्वाचनमा खटिने सेनाको भत्ता, रासन, डिजल, घर भाडा लगायत शीर्षकमा चालु खर्च हुनेछ भने सवारी, सञ्चार उपकरण, मेसिनरीहरु किन्न किन्न पुँजीगत खर्च गरिने रक्षा मन्त्रालयले जानकारी दिएको हो।
रक्षा मन्त्रालयले निर्वाचन प्रयोजनका लागि ३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बराबरको स्रोत सुनिश्चिता खोजेको थियो। तर अर्थले ५४ करोड रुपैयाँ कटौती गरेर स्रोत सहमति दिएको हो।
‘माग गरेजति बजेट प्राप्त हुन सकेको छैन। रकम अपुग भएमा थप गर्ने आश्वसन पाएका छौं। अहिले यही रकमको आधारमा खर्च गर्दै अघि बढ्नेछौँ’, आचार्यले भने।
निर्वाचनका लागि करिब ८० हजार सैनिक परिचालन हुने अनुमान छ। ती सैनिक परिचालन गर्न आवश्यक पर्ने रकममा स्रोत सहमति खोजिएको हो।
निर्वाचन खर्चमा मितव्ययी हुनुपर्ने रणनीतिअनुरुप अर्थ मन्त्रालयको अघि बढेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले बताए।
‘सफलतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी अर्थ मन्त्रालय लागेको छ। कुन शीर्षकमा कति खर्च हुन्छ भन्ने बुझेर मात्र अर्थले स्रोत सहमति दिने हो। बजेट अभावले नै निर्वाचन प्रभावित हुँदैन’, उनले भने, ‘आवश्यक परेमा थप रकम पनि उपलब्ध हुन्छ।’
यसअघि अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन आयोग र गृह मन्त्रालयलाई निर्वाचन खर्चका लागि स्रोत सहमति प्रदान गरिसकेको छ। तर उनीहरुले माग गरेबमोजिम अर्थले स्रोत सहमति दिएको छैन।
निर्वाचन आयोगले चुनाव सम्पन्न गर्न ७ अर्ब ८१ कोड रुपैयाँ माग गरेको थियो। सुरुवातमा अर्थ मन्त्रालयले ४ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ मात्रको स्रोत सहमति दिएको थियो। चुनाव सम्पन्न गर्न उक्त रकम अपुग हुने भन्दै निर्वाचन आयोगले बजेट पुनरवलोकन गर्न आग्रह गरेको थियो।
सोसँगै पछिल्लोपटक आयोगलाई ६ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँबराबरको स्रोत सहमति प्रदान गरिएको छ।
गृह मन्त्रालयले १७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ माग गरेको थियो। जसमध्ये गृहले १० अर्ब ३९ करोड रुपैयाँको मात्र स्रोत सहमति प्राप्त गरेको छ।
नेपाल प्रहरी परिचालनतर्फ १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, निर्वाचन प्रहरीतर्फ ७ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ र सशस्त्र प्रहरी परिचालनतर्फ ६५ करोड रुपैयाँ तथा निर्वाचन सशस्त्र प्रहरीतर्फ ८० करोड, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागतर्फ ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ र गृह मन्त्रालयका लागि १३ करोड ५० लाख रुपैयाँबराबरको स्रोत सुनिश्चितता पाएको हो।
निर्वाचनका लागि १ लाख ४९ हजार ९० जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना गरिनेछ। नेपाल प्रहरीले एक लाख ३३ हजार ९ सय ८० जना र सशस्त्र प्रहरीले १५ हजार १ सय १० जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना गर्ने गृहको योजना छ।
