चितवन । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् कर्मचारी संगठनले कर्मचारीको विषयमा विभिन्न माग राखेर परिषद्का सदस्यसचिव मार्फत शिक्षा मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
कर्मचारी संगठनको पाचौं केन्द्रिय समितिको पूर्ण बैठकको विभिन्न १३ वटा माग राखेर परिषद्का सदस्य सचिव महेश भट्टराइ मार्फत शिक्षा मन्त्री महावीर पुन समक्ष माग राखेको हो । संगठनका अध्यक्ष किशोरचन्द्र शर्माले परिषद् सेवा करारमा कार्यरत प्रशिक्षक तथा प्रशासनिक कर्मचारीहरुलाई ३० दिन भित्रमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गर्ने प्रकृया सुरू गर्नु पर्ने बताउनुभयो ।
परिषद्मा सामाजिक सुरक्षाकोषका लागि आवश्यक पर्ने बजेट भएर पनि अर्थमन्त्रालयले कोषमा आवद्ध हुनको लागि स्वीकृत नगरेको बताउनुभयो । सरकारले योगदानमा आधारित समाजिक सुरक्षाकोषमा आवद्ध हुनु पर्ने भन्छ तर त्यही सरकारको एउटा निकायमा काम गर्ने कर्मचारीलाई बजेट भएरपनि कोषमा आवद्ध गर्न अनुमती दिदैन । सरकारको द्वैत चरित्र भएको भन्दै छिटो कोषमा आवद्ध गराउन शिक्षा मन्त्रीसंग माग गर्नु भएको छ ।
संगठनका वागमती प्रदेश इन्चार्ज तथा उपाध्यक्ष निरज भट्टले सामाजिक सुरक्षाकोषमा ढिलोचाढो जानै पर्ने भएपनि अहिले सरकारी निकायलेनै आलटाल गर्नु उचिन नहुने बताउनुभयो । उहाले सेवा करार व्यक्ति छनौट कार्यविधि संशोधन गर्नु पर्ने, परिषदको कर्मचारी सेवा शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी विनियमावलिमा रहेको बढुवा सम्वन्धी व्यवस्था संशोधन गरी श्रेणीगतबाट तहगत बढुवा प्रणालीको व्यवस्थामा लैजानु पर्ने सहित संगठनको विभिन्न माग रहेको बताउनुभयो ।
संगठनले वुझाएको ज्ञापनपत्रमा सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई मंहगी भत्ता व्यवस्था गरिनु पर्ने, परिषद् कर्मचारी सेवा सर्त तथा सुविधा सम्बन्धी विनियमावली सातौ संसोधन गर्न लागिएका परिवर्तित कुराहरू सार्वजनिक गरी पदपूर्ती प्रकृया निरन्तर गरीनु पर्ने, सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई उमेरको हद नलाग्ने गरि आन्तरिक प्रतिष्पर्धाको आधारमा पदपूर्ती गरिनु पर्ने, कर्मचारीलाई सरुवा तथा जिम्मेवारी दिदा, राजनैतिक आस्था डर धम्की, चाकडीको आधारमा नगरी कार्यकुशलता, क्षमता र सरूवा मापदन्डको आधारमा गरिनु पर्ने माग रहेको छ ।
त्यस्तै गरी परिषद्ले आफ्ना आङगिक शिक्षालयहरूमा संचालन गरिरहेको कार्यक्रममा न्यून विधार्थीहरू भएको र सो न्यून तथा भर्ना नभएका कार्यक्रम तथा शिक्षालयहरूको कार्यक्रम वा शिक्षालय मर्जरमा जानु पर्ने, परिषद् व्यवस्थापन पक्षबाट वेलावेलामा गरिएका निर्णयहरू परिवर्तन गर्ने तथा कार्यान्वयन नगर्ने कार्यसैलीको अन्त्य गरिनु पर्ने, परिषद् अन्तर्गत रहेका आङगिक शिक्षालयहरूमा सुविधा तथा बजेट व्यबस्थापनको निश्चित आधार तयार गरी सोही अनुरूप सुविधा तथा बजेट बाडफाड गरिनु पर्ने रहेको छ ।
यसै गरी परिषद् तथा परिषद्मा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई प्रत्यक्ष र परोक्ष असर गर्ने निर्णय प्रकृयामा ट्रेडयुनियनलाई अनिवार्य समावेस गरी गरिनु पर्ने, परिषद्ले संचालन गरीरहेको डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तहका कार्यक्रम र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले संचालन गरीरहेको ९ देखि १२ प्राविधिक धारको कार्यक्रमको पाठ्यक्रम एउटै बनाउने वा नवनाउने बारेमा परिषद्को स्पष्ट धारणा तयार गरिनु पर्ने, परिषदको आंगिक शिक्षालयहरूमा नर्सिङ लगायत स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरू संचालन गरीनु पर्नेलगायतको रहेको छ ।
