काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सरकारको भूमि समस्या समाधान आयोग र यसको जिल्ला समिति खारेज गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले बुधबार सो आदेश जारी गर्दै उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।
अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको छ।
अदालतले आदेशमा उल्लेख गरेको छ, ुनिवेदनमा उठाइएका विषयवस्तुको गम्भीरता, कानुनी प्रक्रिया, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त तथा हकहितसँग सम्बन्धित मुद्दा भएकाले अन्तरिम आदेशबारे छलफल आवश्यक देखिएको छ।ु
यसअनुसार सर्वोच्चले आज बिहीबारका लागि दुवै पक्षलाई छलफलका लागि पेशी तोकेको छ । सो छलफल अवधिसम्म सरकारको खारेजी निर्णय यथास्थितिमा राख्न आदेश गरिएको अदालतले जनाएको छ।
रिट निवेदक हरिप्रसाद रिजालको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, रमेश बडाल, सिताराम केसी, केदारप्रसाद कोइराला तथा अधिवक्ता कुमार भट्ट र सम्झना केसीले बहस गरेका थिए।
मन्त्रिपरिषद्ले २०८२ असोज २३ गते भूमि समस्या समाधान आयोग र त्यसका जिल्ला समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो।
