काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नगरी कारण देखाऊ आदेश मात्र जारी गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नेतृत्वमा गठित संवैधानिक इजलासले बुधबार प्रारम्भिक सुनुवाइपछि विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।
संवैधानिक इजलासले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायत विपक्षीहरूलाई ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । विपक्षीहरूले आफ्नो लिखित जवाफ महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भदौ २७ गते सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेको र उनको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै १६ वटा रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका थिए।
ती रिटमाथि प्रधानन्यायाधीश राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि फुयाल र मनोज शर्मा सम्मिलित इजलासमा सुनुवाइ भएको हो।
