काठमाडौँ, २६ फागुन ।
सरकारले स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनसँग जनमत संग्रह गर्ने कुनै सहमति नभएको स्पष्ट पारेको छ । आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरुको उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले जनमत संग्रहमा जाने कुरा भ्रामक रहेको बताउनु भयो ।
‘सरकारले जनमत संग्रहद्वारा स्वतन्त्र मधेसी गठबन्धनको मागलाई टुंग्याउने भनेर जसरी अर्थ लगाउन खोजिएको छ, त्यो नितान्त भ्रामक र गलत बुझाइ हो’, गृहमन्त्री थापाले भन्नु भयो ।
शुक्रबार भएको ११ बुँदे सहमतिलाई सिके राउत स्वयंले जनमत संग्रह गर्ने सहमतिका रुपमा ब्याख्या गरेपछि सत्तारुढ र विपक्षी सांसदहरुले प्रश्न उठाउनु भएको थियो ।
गृहमन्त्री थापाले स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनसँग गरिएको सम्झौताले राष्ट्रिय अखण्डतामा महत्वपूर्ण उपलब्धी भएको पनि दाबी गर्नु भयो । सम्झौता राष्ट्रघाती नभएको उहाको भनाइ छ ।
‘यो सहमतिलाई नेपाल राज्यको राष्ट्रिय, भौगोलिक, क्षेत्रीय अखण्डताको रक्षामा एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धी भएको निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ’, उहाले भन्नु भयो, ‘यो निष्कर्षले देशको शान्ति सुरक्षालाई पनि सुदृढ बनाउने छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त भएका छौं ।’
सरकारलाई विखण्डनकारीसँग आत्मसमर्पण गरेको र राउत समूहलाई पनि सरकारसँग आत्मसमर्पण गरेको बनेर आरोप लागिरहेको प्रसंग निकाल्दै गृहमन्त्री बादलले कसैले कसैसँग आत्मसमर्पण नगरेको बताउनु भयो ।
मधेसी जनताको राजनीति, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकारको उपभोग गर्ने विषयमा कतिपय अपूर्णता रहेको भन्दै लोकतान्त्रिक विधि र जनअभिमतबाटै पूर्ण गर्न सकिने विषयमा राज्य र राउत समूह सहमत भएको बादलले बताउनु भयो । ।
