काठमाडौँ, । स्थानीय तहले आवश्यकताभन्दा बढी दरबन्दी सिर्जना गरी कर्मचारी भर्ना गर्ने तयारी गरेका छन् । अहिले ७५३ स्थानीय तहमध्ये करिब ८० प्रतिशत स्थानीय तहले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) तयार गरी कर्मचारीको दरबन्दी बढाउँदै गएका हुन् ।
कतिपय स्थानीय तहमा आवश्यकताकै आधारमा दरबन्दी सिर्जना गरिए पनि अधिकांश स्थानीय तहमा आवश्यकताबिना नै दरबन्दी सिर्जना गर्ने कार्य भइरहेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
संविधानले स्थानीय तहका लागि आवश्यक जनशक्ति प्रदेश लोक सेवा आयोगद्वारा पूर्ति गर्ने भन्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तहका लागि आवश्यक दरबन्दी भने स्थानीय तह आफैँले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) गरी तयार गर्न सक्ने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा उल्लेख छ । सोही अधिकार प्रयोग गरी स्थानीय तहले आवश्यकताभन्दा बढी दरबन्दी राख्ने कार्य गरिरहेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । मन्त्रालयका उपसचिव रूपनारायण खतिवडाले स्थानीय तह आफैँलाई ओएनएम गर्ने अधिकार भए पनि सम्बन्धित स्थानीय तहका कर्मचारीको दरबन्दी आवश्यकता हो कि होइन भन्ने स्पष्टताबिना नै दरबन्दी सिर्जना भइरहेकाले दीर्घकालीन रूपमा उक्त दरबन्दी स्थानीय तहका लागि ठुलो बोझ बन्ने बताउनुभयो ।
स्थानीय तहहरूले ओएनएममार्फत विभाग, महाशाखा, शाखा, उपशाखा तथा एकाइहरूको कार्य विवरण तयार गरी ठुलो सङ्ख्यामा प्रशासनिक तथा प्राविधिक जनशक्तिको दरबन्दी थप्दै गएका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा स्थानीय तहको कार्यबोझ राजस्व क्षमता, खर्चको आकार, स्थानीय आवश्यकता र विशिष्टतालाई समेत ध्यानमा राखी कर्मचारी समायोजनपछि मात्र सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका आधारमा स्थानीय तहमा विषयगत शाखा र महाशाखा रहेको सङ्गठन संरचना कायम गर्नुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था छ ।
यसरी ओएनएम गर्दा स्थायी प्रकृतिका लागि आवश्यक पर्ने र सेवा करारमा लिइने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव तयार गर्नुपर्ने छ भन्ने उल्लेख छ । दरबन्दीको प्रस्ताव तयार गर्दा स्थायी कर्मचारीका लागि आवश्यक पर्ने तलब, भत्ता, सञ्चय कोष कट्टी रकम, योगदानमा आधारित उपदान वा निवृत्तिभरण, औषधी उपचारसम्बन्धी बिदा जस्ता सेवा सुविधाका लागि लाग्ने खर्च व्यहोर्ने स्रोत समेतको विश्लेषण गरी खर्च सुनिश्चित हुने गरी मात्र दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
