चितवन समाचार डटकम
चितवन २४ फागुन । ईटा उद्योगमा काम गर्न आएका मजदुहरुको बालबालिकाको लागि ब्रिज स्कुल चितवनमा सञ्चालन भएको छ ।
चितवनसहित विभिन्न जिल्लाबाट यहाँका उद्योगमा काम गर्न आएका मजदुहरुले संगै आफ्ना सन्तान ल्याउने भएकाले उनीहरुको लागि स्कुल सञ्चालन गरिएको हो । पूर्वी चितवनको खैरहनी राप्ती नगरपालिकाका उत्तरी क्षेत्रमा रहेका उद्योगमा यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बेटर ब्रिक परियोजना चितवनका कार्यक्रम संयोजक रामचन्द्र आचार्यले जानकारी दिनु भयो । युथ क्लब नारायणगढ अन्र्तगत विविएन परियोजनाले शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
यहाँ रहेका १८ वटा इट्टा उद्योग मध्ये ३ वटा उद्योगहरुले आफ्नो उद्योगमा रहेका बालबालिकाहरुलाई लक्षित गरी व्रिज स्कूल कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । उद्योगमा सिजनल रुपमा परिवारसहित आइपुग्ने कामदारका साथमा आएका १४ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई शैक्षिक सामग्री र पोषाक सहित नजिकैको विद्यालय पठाउने गरिएको छ । ५ वर्ष भन्दा साना बालबालिकालाई दिवा खाजा सहित प्रारम्भिक बालविकास तथा शिकाइ कक्षामा सहभागी गराउने गरिएको सामाजिक परिचालक दुर्गा भण्डारी बताउनुहुन्छ ।
राप्ती नगरपालिका वडा नं. ९ लालपुरमा रहेका धरेल र गणेश इट्टा उद्योग र खैरहनी नगरपालिका वडा नं. २ पटिहानीमा रहेको खनाल ईटा उद्योगमा बालश्रम निवारण गर्ने उद्देश्यले व्रिज स्कुल कार्यक्रम संचालनमा ल्याइएको छ । प्रारम्भिक बालविकास तथा सिकाई केन्द्र, ग्लोवल फियरनेस इनिसिएटिभको सहयोगमा बेटर ब्रिक नेपाल कार्यक्रम अन्तरगत ईटा उद्यमी र युथ क्लव नारायणगढ संस्था नेपालको सहकार्यमा संचालन गरिएको कार्यक्रम संयोजक आचार्यले बताउनु भयो ।
यस वर्ष चितवन जिल्लामा व्रिज स्कुल कार्यक्रममा १ सय ५० जना भन्दा बढी बालबालिका लाभान्वित भइ रहेएका छन् । ईटा व्यवसायी महासंघले इटा उद्योगहरुमा शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षाको सवालमा नीति समेत पारित गरेको छ । यसले उद्योगीहरुमा सकरात्मक प्रभाव पर्न गएको खनाल इट्टा उद्योगका संचालक इश्वरी पण्डीत बताउनु हुन्छ ।
उद्योगमा रहेका कामदारहरुलाई जनचेतना, उद्योगमा पालना गर्नु पर्ने नीति नियम उद्योगीले निर्माण गरेर सबैले देख्ने स्थानमा राखिएको धरेल इट्टा उद्योगका संचालक कैलाश दाहाल बताउनु हुन्छ । राप्ती ९ मा रहेको अमृत पानि आधारभूत तह विद्यालयका प्रधानाध्यापक कुलप्रसाद देवकोटाले अझै स्थानीय तहले राम्रो काम गर्ने उद्योगीलाई पुरस्कृत र कानुन नियम नमान्ने उद्योगीलाई दण्डको शुरुवात गर्ने विषयमा सरोकारवालाहरुको समेत ध्यान पुग्न सकेको छैन ।
