काठमाडौं । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकबाट भ्रष्टाचारको अनुसन्धानका लागि प्रस्तावित पाँच वर्षे हदम्यादको प्रावधान हटाइएको छ ।
शुक्रबार बसेको संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सर्वसम्मति रुपमा भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा हदम्याद राख्ने प्रस्तावित व्यवस्थालाई हटाउने निर्णय गरेको सभापति रामहरी खतिवडाले जानकारी दिए । समितिको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्था नराख्न सरकार तयार रहेको बताए ।
विधेयकमा सरकारले भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न पाँच बर्षे हदम्याद राख्ने प्रस्ताव ल्याएपछि सांसदहरुसहित आम रुपमा चर्को आलोचना भएको थियो । ‘धेरै माननीय ज्यूहरूले हदम्याद हटाउनु पर्छ भन्नु भएको छ । भ्रष्टाचारको मुद्दामा जहिले पनि अनुसन्धान हुनुपर्छ भन्ने मत पनि धेरैको छ,’ उनले भने, ‘हदम्याद हटाइ दिऊ, त्यसका लागि सरकार तयार छ ।’
गृहमन्त्री लेखकले भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएपछि निलम्बन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय पनि छलफल गरेर निर्णयमा पुग्नुपर्ने बताए । ‘कसैमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेपछि निलम्बन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय पनि छ । यसबारे समितिमा छलफल गरेर टुंगो लगाउनु पर्छ,’ उनले भने ।
