त्यसका लागि एमाले प्रदेश सभाका प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरीले शुक्रबार मुख्यमन्त्री महरालाई भेटेर पदबाट राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरेका छन् । राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा सहभागी हुन पनि एमालेले माओवादीलाई आग्रह गरेको छ । एमालेले शुक्रवार नै प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनको कार्यालयलाई पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको पहल सुरू भएको जानकारी गराएको छ ।
बिहीबार नै एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । लुम्बिनीमा एमाले नेतृत्वमा सरकार गठन हुने केन्द्रको निर्देशन अनुसार नै पहल सुरू गरिएको चौधरीले बताए । ‘सकेसम्म राष्ट्रिय सहमतिकै सरकारको प्रयास गर्छौं,’ उनले भने, ‘नभए कांग्रेस एमालेसहित सरकारमा आउन ईच्छुक साना दलसहित एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाउँछौं ।’
एमालेबाट संसदीय दलका नेता एवं पूर्व मुख्यमन्त्री लीला गिरीकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने एमालेको तयारी छ । संसदीय दलका उपनेता एवं पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री चेतनारायण आचार्यले पनि मुख्यमन्त्रीका लागि प्रयास गरिरहेका छन् । एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्रीलाई प्रदेश सभाका ८७ सदस्य मध्ये अहिलेसम्म १८ जनाको मात्र समर्थन रहेको छ । यसअघि सरकारलाई समर्थन गरेको जसपा टुक्रिएपछि जसपा नेपाल तिर लागेकी अम्बिका काफ्लेले असार ९ गते नै समर्थन फिर्ता लिएकी थिइन् ।
८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४४ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । प्रदेश सभामा एमालेको २९ र कांग्रेसको २७ गरी ५६ सांसद छन् । यसमा साना दलहरूलाई पनि समेट्ने एमाले र कांग्रेसको योजना रहेको नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमिल्सिनाले बताए । लुम्बिनीमा एमालेका २९, कांग्रेसका २७, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४-४, लोकतान्तिक समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीका ३-३, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक – एक जना तथा एकजना स्वतन्त्र गरि ८७ प्रदेश सभा सदस्य छन् ।