काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रतिनिधिसभामा आज (सोमबार) विश्वासको मत लिने कार्यक्रम भए पनि कांग्रेससहित विपक्षी दलले संसद् अवरोध गर्न सक्ने भएकाले अन्योल देखिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) बमोजिम उनले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजन भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने सवैधानिक व्यवस्था छ ।
वर्तमान सरकारमा सहभागी तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिएसँगै प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । उक्त विश्वासकोे मतसम्बन्धी पेश भएको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन पर्ने व्यवस्था छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को निमय १५५ बमोजिम आजको बैठकमा त्यससम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्ने संघीय संसदको आजको सम्भावित दैनिक कार्यसूचीमा उल्लेख छ । सभामुखबाट उक्त प्रस्ताव बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनेछ । विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमाथि सभाको निर्णय सदस्यको दस्तखतसहितको मत विभाजनद्वारा हुनेछ ।
प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने विषयमा छलफल गर्न आजै विहान १० बजे संसद भवन बानेश्वसरमा कार्यव् यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाइएको सभामुखका प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारीले जानकारी दिए । सङ्घीय ससद्को चौथो अर्थात बर्खे अधिवेशन गत वैशाख २८ बाट सुरु भएको हो । संसद्को संयुक्त वैठकमा यही जेठ १ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइसकेको छ भने प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्ने सवैधानिक व्यवस्था छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया सहज बनाउन शनिबार कांग्रेस, एमाले, माओवादी र रास्वापाबीच संसदीय छानबिन समिति गठन विषयमा समझदारी बनाए पनि क्षेत्राधिकार विवादले समिति बन्न नसकेकाले अन्योल बढेको हो । कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले संसद् बैठक सुरु हुनुअघि सहमति नजुटेमा संसद्को काम कारबाही रोकिने बताएका छन् भने कानुनमन्त्री पदम गिरीले विश्वासको मत जस्तो संवैधानिक बाध्यताको कार्यसूचीलाई अवरोध गर्न नमिल्ने बताएका छन् ।
कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रक्रियालाई अवरोध गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे औपचारिक निर्णय लिन सोमबार बिहान संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ । सरकारको नेतृत्व गरेको १७ महिनाको बीचमा दाहालले चौथो पटक विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । पार्टी विभाजित भएपछि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका कारण दाहालले विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।
यादव नेतृत्वको दल विभाजनसम्बन्धी निर्णय कानुनी विवादमा परेकाले अशोक राई नेतृत्वको जसपाका सांसदले मत दिन पाउने कि नपाउने भन्ने बहस पनि चलिरहेको छ । यादवले आइतबारै जसपा नेपालबाट अलग भएका ७ सांसदलाई विश्वासको मतदान प्रक्रियाबाट रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । उक्त रिटमाथि सोमबार नै प्रारम्भिक सुनुवाइ हुँदैछ ।
अहिले सरकारमा एमाले, माओवादी, रास्वपा, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी छन् । सत्तारूढ दल एमालेका ७७ (सभामुख देवराज घिमिरे र निलम्बित टोपबहादुर रायमाझी बाहेक), माओवादीका ३२, रास्वपाका २१, एकीकृत समाजवादीका १०, जसपाका ७ र नागरिक उन्मुक्तिका४ सांसद छन् । स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंह र योगेन्द्र मण्डलले पनि सरकारलाई समर्थन गरेका छन् भने आम जनता पार्टीका प्रभु साह पनि सत्तापक्षमै छन् ।
प्रधानमन्त्रीले गत फागुन ३० मा प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत पाएका थिए । त्यतिबेला प्रतिनिधिसभामा उपस्थित २ सय ६८ सांसदमध्ये १ सय ५७ ले विश्वासको मत दिएका थिए । त्यतिबेला कांग्रेस, राप्रपा, लोसपालगायत १ सय १० ले विपक्षमा मतदान गरेका थिए । माओवादी सांसद माधव सापकोटाले प्रधानमन्त्रीले सोमबारै विश्वासको मत लिने र यसअघिभन्दा बढी समर्थन प्राप्त गर्ने दाबी गरे । ‘यस पटक विश्वासको मत बढ्छ, घट्दैन,’ उनले भने ।
