काठमाडौं ७ भदौ । सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत लिँदा प्रदेशसभाको अध्यक्षता गरेका सांसदले समेत विश्वासको मत दिनुलाई सर्वोच्च अदालतले नेपालको संविधान, संसदीय अभ्यास र संवैधानिक नैतिकताको प्रतिकूल देखिएको जनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म थापा नेतृत्वको सरकारलाई दीर्घकालीन महत्वका कुनै पनि निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । प्रदेश सभाको अध्यक्षता गरेका इस्राइल मन्सुरीले पदको दुरुपयोग गरी व्यक्त गरेको मतका आधारमा मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत पाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको थियो ।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले १५ भदौमा मुद्दाको पेशी तोक्न आदेश दिदै त्यतिञ्जेलभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । त्यस्तै १३ भदौभित्र मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति, विश्वासको मतलगायतका सबै विवरण झिकाउन आदेश दिएको छ । सभाध्यक्ष मन्सुरीले आफ्नो मतको दुरुपयोग गरेको र त्यसले संवैधानिक मान्यता पाउन नसक्ने भन्दै एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
