चितवन १८ पुस । भरतपुर महानगरपालिका वडा नं–१ स्थित नारायणी नदीकिनारमा रहेका सामाजिक संघसंस्थाले भरतपुर महानगरपालिकाको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै यथास्थितिमा रहने वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेका छन् । आइतबार भरतपुर–१ को वडा कार्यालयमा पुगेर नदीकिनारका २३ वटा सामाजिक संघसंस्थाले यथास्थितिमा रहने वातावरण बनाइदिन भरतपुर महानगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
भरतपुर महानगरपालिका नगर कार्यपालिकाले ३५ दिने सूचनामार्फत नियमविपरीत बनाइएका भवनहरु, प्रयोजनबाहिर गएर घरभाडा उठाइएका, मापदण्डको उल्लङ्घन गरेका घरटहरालाई हटाउन निर्देशन गरेको छ ।
नारायणी नदीकिनारमा रहेका सामाजिक संघसंस्थाहरुले नगरपञ्चायत हुँदादेखि नै सामाजिक कामका लागि भोगाधिकार गर्न जमिन उपलब्ध गराइएको हुनाले अब पनि भोगाधिकार गर्न पाउनुपर्ने बताएका छन् ।
गैरसरकारी संस्था महासंघ चितवनका सचिव रामचन्द्र आचार्यले २०१४ सालदेखि भोगाधिकारका लागि स्वीकृति पाएको र पत्राचारको आधारमा भवन बनाइएको बताए । उनका अनुसार नदीकिनारका सामाजिक संघसंस्थाहरु सरकारको नीति, नियम, ऐन, कानुनअनुसार दर्ता, नवीकरण, लेखापरीक्षणलगायत प्रचलित कानुनअनुसार गर्नुपर्ने सबै क्रियाकलाप सम्पन्न गरेर सञ्चालन भएका छन् ।
उनले सरकारलाई तिर्नुपर्ने सम्पूर्ण कर, वडा कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र समाज कल्याण परिषद्लाई तिर्नुपर्ने आवश्यक दस्तुर तिरेको बताए ।
उनका अनुसार संस्था सञ्चालन गर्न कुनै पनि नियमित आयस्रोत नभएका कारण, नियमित बिजुली, पानी, टेलिफोन, इन्टरनेटजस्ता शुल्क तिर्न, मर्मतसम्भार गर्न र सामाजिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न संघसंस्थाहरुले आफ्नो भवन र जमिन भाडामा लगाएका छन् ।
भरतपुर महानगरपालिकाले एउटा उद्देश्य लिएर निर्माण गरेका सामाजिक संघसंस्था उद्देश्यविपरीतमा गएको जनाएको छ । सरकारी जमिनको स्वामित्व लिएर घर बनाई भाडा उठाएर नाफा कमाउन नमिल्ने भरतपुर महानगरको भनाइ छ ।
भाडामा लिने व्यवसायीहरुले पनि राज्यको नियमअनुसार वडा कार्यालयमा दर्ता गरी नियमअनुसारको राजस्व तिरिरहेका छन् । नदीकिनारमा रहेका सामाजिक संघसंस्थाहरुले भाडाबापत उठाइएका रकमले सामाजिक काम गरिरहेको बताए । नदीकिनारमा रहेको युथ क्लबका अध्यक्ष रामबाबु श्रेष्ठले गैरसरकारी संस्था स्थानीय सरकारको विकासका सहयोगी भएको बताए ।
कोभिड–१९ को विषम परिस्थितिमा दातृ निकायबाट कुनै सहयोग नआउँदा टेलिफोन, बत्ती र पानीको बिल तिर्नलाई दुई–चार हजार भाडा उठाइएको सामाजिक संघसंस्थाको भनाइ छ ।
गैसस महासंघ चितवनका निवर्तमान अध्यक्ष सुरेश अधिकारीले सामाजिक संघसंस्था अहिले जसरी चलिरहेका छन् त्यहीरुपमा चल्न पाउनुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘थप संरचना बनाउन नपाउने, घरभाडा सामाजिक काममा अनिवार्य लगाउनुपर्नेजस्ता सर्तहरु छलफलमा राख्न सकिन्छ, तर बनेका संरचना भत्काएर महानगरलाई पनि फाइदा छैन ।’
प्रत्येक संघसंस्थाहरुले आफूले गरेका कामहरुको विस्तृत विवरण भरतपुर महानगरपालिका वडा नं–१ को कार्यालयमा पठाउँदै आएका छन् । गैसस महासंघ चितवनका निवर्तमान अध्यक्ष अधिकारीका अनुसार सामाजिक संघसंस्थाले विभिन्न समयमा स्थानीय निकायको स्वीकृति, परामर्श र सहयोग लिएर नै संस्थाका भवनहरु बनाएका हुन् । नारायणी नदीकिनार सफा राख्न र पर्यटकीयस्थलको रुपमा विकास गर्न सामाजिक संस्थाको भूमिका रहेको उनले बताए ।
