काठमाडौं ६ कात्तिक । बलात्कार आरोपमा प्रहरी हिरासतमा रहेका नेपाली क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई आज (आइतबार) जिल्ला अदालत काठमाडौंमा उपस्थित गराइँदै छ ।
नाबालिगलाई जबरजस्ती करणी गरेको जाहेरीका आधारमा असोज २० गते पक्राउ परेका क्रिकेटर लामिछानेलाई चौथो पटक म्याद थपका लागि आज काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराइने भएको हो । गत भदौ ५ गते १७ वर्षीय नाबालिगलाई जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै भदौ २१ गते प्रहरी वृत्त गौशालामा सन्दीपविरुद्ध जाहेरी परेको थियो ।
प्रहरीले सक्यो अनुसन्धान, १२ वर्ष कैद माग
सन्दीप लामिछानेविरुद्धको बलात्कार मुद्दामा प्रहरीले अनुसन्धान सकेको छ । शुक्रबार अपराह्न अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख अच्यूतमणि नेउपानेले जानकारी दिएका छन् ।
‘प्रहरीले शुक्रबार अन्तिम समयमा प्रतिवेदन ल्याएको छ । हामीले हेर्न भ्याएको छैन’, नेउपानेले भने, ‘भोलिबाट अदालत बिदा हुने भएकाले तिहार बिदाअघि मुद्दा दर्ताको सम्भावना न्यून छ ।’
सन्दीपलाई १० देखि १२ वर्षसम्म कैद सजाय गर्न प्रहरीको राय छ । कानुनमा १६ वर्ष वा १६ वर्षभन्दा बढी १८ वर्षसम्मका नाबालिगलाई जबरजस्ती करणी गरेमा १० वर्षदेखि १२ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ सोही व्यवस्थाअनुसार सन्दीप दोषी देखिएको भन्दै प्रहरीले प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
प्रहरी प्रतिवेदन अध्ययन गरेर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा अभियोजना पत्र दायर गर्नेछ । त्यसपछि अदालतले सन्दीपको बयान गराउने र थुनछेक बहस हुनेछ । अदालतले तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा सन्दीप दोषी देखिन सक्ने ठहर गरेमा उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने छ ।
मुद्दामा अन्य प्रमाण नभए पनि पीडितको उमेर १८ वर्षभन्दा कम भएकाले सन्दीप दोषी ठहर हुने सम्भावना रहेको अनुसन्धान अधिकारीले बताए। प्रहरीले १८ वर्षभन्दा कम रहेको प्रमाणका रुपमा किशोरीको नागरिकता बुझाएको छ ।
यसअघि सन्दीप र उनका वकिलले भने पीडित भनिएकी किशोरीको उमेर १८ वर्षभन्दा बढी रहेको र जन्मदर्ता तथा बसाइँ सराइको कागजातमा १९ वर्षकी किशोरी भएको प्रमाण आफूहरुसँग रहेको दाबी गरेका छन् । उनीहरुले समेत उमेरलाई नै जोड दिएर प्रमाण पेस गर्ने सम्भावना छ ।
छुट्टाछुट्टै उमेर भन्ने प्रमाण पेस भएपछि अदालतले केलाई आधार मान्ने भन्ने कुराले सन्दीपविरुद्धको कसुरमा अर्थ राख्ने जनाइएको छ । १८ वर्षभन्दा कम उमेर ठहर भएमा सहमतिमै करणी भए पनि जबरजस्ती करणी मानिने कानुनी व्यवस्था छ ।
