चितवन १२ असोज । क्रियाशील राजनीतिक दलहरुलाई आफ्नो घोषणा पत्रमा शिक्षा सम्वन्धी विभिन्न विषय समावेश गर्नु पर्ने माग राख्दै शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसिई नेपाल) जिल्ला शाखा चितवनले १६ वुदे सुझाव पत्र पेस गरेको छ ।
एनसीई नेपालका जिल्ला संयोजक रामचन्द्र आचार्यले जिल्लाका राजनीतिक दललाई सुझाव पत्र पेस गर्नु भएको हो । सुझाव पत्रमा आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षामा व्याप्त निजीकरण तथा व्यापारीकरणको अन्त्य गर्न निजी तथा नाफामूलक विद्यालयहरुmलाई निजी तथा सार्वजनिक गुठीमा परिणत गरिनुपर्ने ।
सवै बालबालिकाका निम्ती कम्तिमा पनि १ वटा सुविधा सम्पन्न आवासीय माध्यमिक तहसम्मको विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने । अपाङ्गता भएका, दलित तथा अल्पसंख्यक विद्यार्थीहरुmका लागि छात्रवृत्ति तथा सिकाइ सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराइने व्यवस्था उल्लेख गर्नुपर्ने ।
समावेशी र समतामूलक शिक्षा पद्धतिलाई आत्मसात गर्दै विद्यालय बाहिर रहेका, विद्यालमा केही वर्ष अध्ययन गरेर छाडेका र अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि क्षेत्रगत स्रोत कक्षा, वैकल्पिक कक्षा र ग्रामीण परिवेशमा आधारित प्रविधियुक्त शिक्षाको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
जोखिम परिस्थितिमा रहेका बालबालिकाको शिक्षा अधिकार सुनिश्चित गर्न सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई फराकिलो बनाई विद्यालय शिक्षासँग जोड्नु पर्ने । शिक्षण पेशालाई पहिलो रोजाईको र मर्यादित बनाउनका निम्ति विश्वविद्यालयमा उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई यस पेशाप्रति आकर्षित गराउन विशेष सुविधासहित प्रबन्ध गरिनुपर्ने ।
संविधान र संघीयताको मर्मबमोजिम शिक्षक छनौट प्रक्रियालाई स्थानीयकरण गर्ने । स्थानीय तहभित्रका विद्यालयहरुमा शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात मिलाउन स्थानीय सरकारले कानूुन बनाई शिक्षकहरुको आवश्यक सरुवा गर्न सक्ने र नियुक्ति अनुमोदन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
सार्वजनिक विद्यालयको औसत सिकाई उपलब्धी कम्तीमा ६५ प्रतिशत पुग्ने गरी ५ वर्षको रणनीतिक योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नु पर्ने । संविधानप्रदत्त निःशुल्क शिक्षा अधिकार सुनिश्चितताको निम्ति स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो कूल बजेटको कम्तिमा २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्ने व्यवस्था उल्लेख गर्नुपर्ने ।
विद्यालयहरूलाई प्रविधिमा जोड्ने योजना बनाई कार्यन्वयन गरिनु पर्ने । आगामी दिनहरmमा हुन सक्ने सिकाई क्षति कम गर्न स्थानीय तहमा भौतिक तथा मानवीय पूर्वाधारको विकासका लागि तत्काल योजना बनाई कार्यन्वयन गर्ने प्रतिवद्धता हुनु पर्ने । लगायत १६ वुदे सुझाव समेट्न माग गरेको छ । एनसीई नेपालले नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, राप्रपालगायतको पार्टीलाई सुझाव सहितको माग पेस गरेको हो ।