चितवन, १२ साउन । जिल्ला अदालत चितवनले जिल्ला समन्वय समितिको जग्गामा कुनैपनि संरचना नवनाउन स्टे अर्डर आदेश दिएको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति चितवनको जग्गा हडपेर माओवादी केन्द्र निकटको नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले भवन निर्माण गर्न थालेपछि जिससले मुद्दा दर्ता गरेको थियो । मुद्दा सम्वन्धी सुनवाइ गर्दै जिल्ला अदालतका न्यायाधिस केशवप्रसाद अधिकारीको एकल इजलासले बिहीबार उक्त जग्गामा कुनै पनि किसिमको निर्माण कार्य नगर्न नगराउन भनि विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
साथै इजलासले निवेदकको माग बमोजिम निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुन किन नपर्ने ? सो को कारण खुलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । ज्लिला समन्वय समितिको तर्फबाट अधिवक्ता जगन्नाथ भण्डारीले बहस गर्नु भएको थियो । जिससको स्वामित्वमा रहेको कित्ता नम्बर १९५९ नम्बरको जग्गामा बनेको अतिथि भवन र भवनले चर्चेको जग्गा जिससले तीन वर्षको लागि सम्झौता गरी यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयलाई दिएको छ ।
यातायात कार्यालयको हालको भाडाको भवनबाट सेवाग्राहीलाई सेवा लिन सास्ती भएपछि जिससले यातायातको आफ्नै भवन नवन्दासम्मको लागि जग्गा उपलब्ध गराएको छ । यातायात कार्यालयलाई दिएको जग्गाको दक्षिणतर्फको भागमा कर्मचारीले संगठनको भवन निर्माण गरिरहेको छ । भवन निर्माणको विषयमा चौतर्फी विरोध भइराखेको छ ।