चितवन ५ असार । सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका यौन हिंसा र बलत्कार जस्ता गम्भिर मानवअधिकार हनन्का घटनाहरुमा संवेदनशील भई न्यायिक वातावरण सिर्जना गर्न द्वन्द्वप्रभावित महिलाहरुले माग गरेका छन् ।
बृहत शान्ति सम्झौता भएको १५ वर्ष बितिसक्दा पनि पीडितमैत्री जिम्मेवार संयन्त्रको विकास नभएकै कारण द्वन्द्वकालमा भएका यौन जन्य हिंसाका घटनाहरुको उजुरी दर्ता हुने वातावरण समेत बन्न नसकेको प्रभावित महिलाहरुको गुनासो छ । “द्वन्द्वमा हुने यौनजन्य हिंसा उन्मुलन सम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय दिवस” २०२० को सन्दर्भमा आदर्श नारी विकास केन्द्रको अगुवाईमा द्वन्द्वप्रभावित महिलाहरुको तर्फबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनमा ज्ञापनपत्र समेत बुझाइयो ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी आसमान तामागंले द्धन्द्धप्रभावितको मागलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, गृहमन्त्रालय, महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाउने बचनवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
द्वन्द्वको समयमा यौनजन्य हिंसा र यातना भोग्न बाध्य महिलाको आवाजलाई संक्रमणकालीन न्यायप्रक्रियामा राज्यबाट मौन गराइएको प्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै, द्वन्द्व पीडित तथा प्रभावित महिलाको आत्मसम्मान सहितको सत्य, न्याय र परिपुरणका लागि अविलम्ब व्यवस्था गर्न ज्ञापनपत्रमा माग गरिएको छ । साथै संक्रमणकालिन न्यायलाई कानूनी व्याख्याको परिधीबाट फराकिलो पारि महिलालाई स्व न्याय, पारिवारिक न्याय र सामाजिक न्यायको अनुभुति गर्न स्थानीय, प्रदेश र संघीय सबै तहमा सहयोगी संयन्त्र र न्याय प्राप्त गर्ने वातावरण निर्माणका लागि अपिल समेत गरिएको छ ।
यौनजन्य हिंसा विरुद्धको साझा अभियानका संयोजक एवं संस्थाका अध्यक्ष खरेल,अधिवक्ता फुलमाया रानाभाट,जिल्ला पैरवी मञ्चका अध्यक्ष शकुन्तला हमाल ठकुरी, मन्जुश्री असहाय केन्द्रकी अध्यक्ष मन्जु खाँड , अधिकारकर्मी कल्पना खड्का, सहकारी अभियन्ता रितु गिरि, अधिकारकर्मीहरु प्रेमप्रभा क्षेत्री,उषा खरेल सुवेदी, इनरह्वील क्लव अफ भरतपुर सिटिका संस्थापक अध्यक्ष शोभा गौतम खड्का, द्धन्द्धप्रभावित महिलाहरु लालकुमारी सिलवाल, लक्ष्मी गुरुगं, लक्ष्मी नेपाली, सरस्वती पौडेल लगायतद्धारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा संसार भरिका यौन जन्य हिंसा प्रभावित र बलात्कृतहरुको न्यायको पक्षमा निरन्तर आवाज उठाईरहने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरिएको छ । भरतपुरको चौविसकोठीमा भेला भई र्याली सहित गएको झन्डै २ सय जना प्रभावित महिलाको टोलीले आज ज्ञापनपत्र मार्फत ध्यानाकर्षण गराएको हो ।