बिमला भट्टराई –
कलम चलाउन खोजे बिचैमा रोकिन्छ । फेरि कलम उठाउने चेस्टा गरे ।सुरु कहाँ बाट गरौं इतिहास लाई पल्टाउने हो भने लेख्न पनि सकिदैन भद्दा हुने आँकलन गरेर केही लेख्ने प्रयास गरेकी छु। १२७ बर्ष अगाडी देखी महिला माथी गरिएका विभेदको जालोलाई विभिन्न काल खण्डमा विभिन्न महिलाहरुले महत्त्व पुर्ण योगदान गर्दै आउनु भएको कुरा सबैलाई बिदितै छ ।
त्यति बेला पित्री सतात्मक राज्य महिलालाई जिउँदै चितामा जलाउने र जलेर मर्नु पर्ने जस्ता कानुनलाई पनि परिबर्तन गर्दै महिला माथी हुने हरेक खाले विभेदको जालोलाई तोडदै अहिलेको यो परिस्थितिमा पुर्याउने हाम्रा आदरणीय अग्रजहरु साहाना प्रधान र मङला देबि सिंह प्रती हार्दिक श्रद्वासुमन अर्पण गर्न चाहान्छु ।
बाल बिबाह, बहु बिबाह, अनमेल बिबाहको अन्त गर्दै महिलालाई शिक्षा र राजनितीमा संगठित गर्दै महिला अधिकारका निम्ति यहाँहरुले गर्नु भएको योगदान, संघर्षले नै आज २१औं सताव्दीमा पुग्दा महिलाहरुले केही अधिकारहरु प्राप्त गरेका छन । देशमा विभिन्न आन्दोलनहरु भए राजनीति परिवर्तन देखि लिएर महिलाका अधिकारका निम्ति धेरै आन्दोलन भई सकेका छन जन आन्दोलन ०६२ र ०६३ को आन्दोलनबाट अझ महिलाका अधिकारलाई भनिएन मात्र संविधानमा नै उल्लेख गरियो।आज ती उल्लेखित अधिकार दस्ताबेजि रुपमा मात्र कागजमा सिमित भएका छन । कतिपय अधिकार प्राप्त गरिए । राज्यका हरेक निकायमा महिला , समावेशी ,समानताका कुरा लेखिएका त छन आज कार्यान्वयनमा ती सव फितलो साबित भइरहेका छन ।
महिलाको सम्पत्तिमा अधिकारका कुरा आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने कुरा अझै कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएको छैन जसका कारणले नावालक देखि कलेज पढ्ने छोरा छोरीले नागरिकता कै कारणले पढ्न अध्ययन गर्न पाएका छैनन भने नावालकले आफ्नो बुवाको पहिचान नहुदा जन्म दर्ता देखि बिद्यालय भर्ना हुनबाट बन्चित भएका छन । दिन दुई गुना रात चौगुनाको दरले महिला माथी हुने विभिन्न खाले हत्या , हिंसा , बलात्कार जस्ता जघन्य अपराध ले सिमा नाघीसकेको छ । छोरि बुहारी आमा आफ्नै घरमा असुरक्षित छन । नावालक देखी १०० बर्षकि आमा समेत बलात्कृत भैरहेका छन दिन दिनै महिला ले अकालमा ज्यान गुमाइ रहेको घटना छन । नत तिनिहरुले न्याय पाएका छन नत हत्यारा नै पत्ता लगाउने पहल भएको देखिन्छ ।
राज्य मौन छ यदि हत्यारा पत्ता लागि हाले पनि राजनीतिक आड मा थामथुम पारिन्छ । तेस्ता हत्यारालाई कानुनको कठघरामा उभ्याउनुको साटो उन्मुक्ति दिने काम गरिन्छ । कानुन छ कार्यन्वयन गर्ने निकाय निकम्मा बनेर बसेको छ । न्यायको लागि अबोध बालीकाका आफन्त न्यायको ढोका घच्घचाइ रहेका छन तर न्याय पाउदैनन ।
निरीह बनेर टुलुटुलु न्यायको ढोकामा बसिरहेको बर्षै बितिसक्दा पनि न्यायको भिख माग्दा माग्दै ज्यान गुमाएका घटना देखि रहेका छौ भने कुनै राजनीति आडमा पीडित विरुद्ध गलत फैसला सुनाएर न्याय मुर्ति नै चुकेका घटना पनि ताजै छन । हामीले कानुनको पुर्ण रूपमा कार्यान्वयन गराउनका लागि हामी सबै महिलाले आफ्नै मुद्दा सम्झेर पहल कदमी अगाडि नबढाउने हो भने हामी फेरि उही सति प्रथाको युग तिर फर्कने कुरा निश्चित छ ।
महिलाहरु विभिन्न खाले चुनौतीमा जकडिएको छ । संविधानमा लेखिएका समानताका कुरा समावेशिका कुरालाई जतिसुकै रटान गरिएता पनि अहिलेको परिस्थिति सम्म आइपुग्दा के यी कुरा पूरा भएका छन त?
अब हामिले घोत्लिएर सोच्नु पर्ने अवस्था आएको छ । हाम्रा सामु धेरै चुनौतीका पहाडहरु खडा भएका छन । एका तर्फ राजनीतिक चुनौती, सामाजिक चुनौती त थियो नै अहिलेको परिवेश मा अर्को आर्थिक चुनौती थपिएको छ । महिलाहरु बल्ल बामे सर्ने अवस्था मा रहेको बेला यो आर्थिक चुनौतीले महिला हरुको मनस्थिति मा अनेकन अनुत्तरित प्रश्नले घोचीरहेको छ । देशलाई परिवर्तन गर्नका निमित्त समान अधिकारका निमित्त महिलाहरुले हरेक आन्दोलनमा ५१ प्रतिशत महिला अग्रमोर्चामा रहेर लडाइँमा होमिए कयौं महिलाले सहादत प्राप्त गरे आज तिनै प्राप्त उपलब्धिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिरहेका छैनौ । हाम्रा सामु खडा भएका राजनितिक, सामाजिक, आर्थिक चुनौती यी तिनै चुनौतीहरुलाई चिर्दै महिलाहरुले समान रूपमा अधिकार प्राप्त गर्नका निमित्त सबै महिला एकजुट हुन जरुरी छ ।
जब जब देश राजनीति परिवर्तन देखि लिएर हरेक परिबर्तन गर्नका लागि महिलाहरु सडकमा उत्रिए ज्यानको आहुती दिए देशमा आमूल परिवर्तन त भयो देश कै उत्कृष्ट संविधान बन्यो राज्यका विभिन्न अङ्गहरु बने ३३ प्रतिशत महिला सहभागीता पनि लेखिए तर आज कुन दलका कमिटी हरुमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागीता भएको छ राज्यका कुन अङ्गमा समान सहभागिता रहेको छ बिचारणीय विषय बनेको छ । केही मात्रामा सहभागीता भैहाले पनि नेतृत्व तहमा महिला सहभागिता नगन्ने रुपमा छ ।
हरेक राजनितिक दलले आफ्ना अभिष्ट पूरा गर्ने उदेश्यले महिलालाई सहिद बनाउने अवस्थाको सिर्जना भएको छ। बैचारिक धारलाई पन्छाएर पैसा पहुँचको आधारमा उमेदवारी छनौट गर्ने प्रचलन बढेको छ भने महिला आर्थिक रूपमा सबल नभएकै कारणबाट पनि नेतृत्व गर्ने क्रममामा पछाडि परेको कुरालाई नकार्न सकिदैन ।अहिले राजनितीमा भित्रिएको चरम बिकृती पैसाको चल खेलका कारण राजनीति दल प्रती मानिस हरुले हेर्ने दृस्टीकोणमा फरक आइ सकेको छ । खुलेआम रूपमा मानिस पैसामा बस्तु जस्तो किन बेच भैरहेको छ आर्थिक बिचलनले भित्र्याएको बिकृती लाई निरुत्साहित गर्नुको साटो राज्यले नै यसको खुले आम दुरुपयोग गरिरहेको छ ।सक्षम क्षमतावान व्यक्तिलाई पाखा लगाएर पैसा र पावरलाई बढी प्राथमिकतामा राखिएको ब्यक्तिबादी चरीत्र हाबी हुने गरेको यावत चिजले पनि महिलाहरुले ती सबै कुरा उठान गर्न नसक्दा महिलाहरुलाई पछाडि पारिएको छ ।
हामी कुनै न कुनै राजनीति दल सग जोडिएका छौ। हामि हाम्रो अधिकारका निम्ति बोल्न सक्दैनौं मौन भएर बस्छौं भने हामिले यी सबै खाले बिकृती चिर्नको निमित्त र आफ्ना अधिकार प्राप्त गर्नका निमित्त महिला शिक्षामा बढी भन्दा बढी जोड दिदै संविधानमा लेखिएका महिलाका अधिकारलाई लिखित दस्तावेजको रूपमा मात्र होइन कार्यन्वयनमा ल्याउनको लागी सबैले पहल गर्नु पर्ने देखिन्छ । हामी महिला सबल, दक्ष , क्षमतावान हुनुको साथै ,आत्मनिर्भर हुनु पर्ने परिस्थितिको सिर्जना भएको छ ।जब सम्म हामी आर्थिक रूपमा सबल हुदैनौ तब सम्म हामीले अहिलेको परिवेशमा राज्यका कुनै पनि अङ्गमा हाम्रो उपस्थिति न्यून रहने कुरा निश्चित छ । महिलाको हरेक मुद्दामा सरोकार राख्ने निकाय महिला अधिकार कर्मीहरु राजनीति दलमा आबद्ध रहनु हुने महिलाहरु लाई म के भन्न चाहानछु भने महिलाका मुद्दा समान हुन उदेश्य एउटै हो लक्ष्य एउटै हो हामीले हाम्रा अधिकारका निम्ति हातेमालो गर्दै आगाडि बढीएन भने हामिले खोजेको अधिकार हरेक निकायमा महिलाको सहभागीता र हामिले संविधानमा लेखिएको ३३प्रतिशत महिलाका अधिकार प्राप्त गर्नका लागी गोल बन्द भएर अगाडी बढन हार्दिक आव्हान गर्दछु । जब सम्म सबै महिलाहरुले हाम्रो मुद्दा एउटै हो भनेर सोच्दैनौ तब सम्म हाम्रा अधिकार जहाँ को त्यही हुनेछ यी चुनौतीलाई चिरेर महिलाका अधिकारलाई सुनिश्चित गराइ कार्यान्वयनको पाटोलाई जोड दिनुु जरुरी छ । ( लेखिका नेकपा एमाले भरतपुर महानगर कमिटीका सदस्य हुनुहुन्छ ।)
