शंकर अधिकारी
चितवन, भरतपुर । निर्माण व्यवसायी संघ चितवनले आफ्ना विभिन्न माग राख्दै थालेको आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएको छ । संघले जिल्लास्थित सघन शहरी तथा भवन निर्माण कार्यालय, सिंचाइ तथा जलस्रोत कार्यालय, आयोजना तथा खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालयलगायत सरकारी निकायमा धर्ना दिँदै ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
संघका अध्यक्ष दिनेशचन्द्र न्यौपाने ले पुरानै दररेटमा निर्माण कार्य गर्दा व्यवसायीहरू ठूलो आर्थिक भारमा परेको बताए । उनका अनुसार निर्माण सामग्री, इन्धन, मजदुरीलगायतको लागत बढेपछि धेरै व्यवसायी आर्थिक संकटमा पुगेका छन् । “कतिपय व्यवसायी घरजग्गा बेच्न बाध्य भएका छन् भने मानसिक तनावसमेत बढेको छ,” उनले भने ।
निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारले साना तथा ठूला सबै आयोजनामा मूल्यवृद्धि समायोजन गर्नुपर्ने, व्यवसायीमाथिको अनावश्यक धरपकड बन्द गर्नुपर्ने, आयोजनाको म्याद थप गर्नुपर्ने तथा इन्स्योरेन्स सुनिश्चित गर्नुपर्ने लगायतका माग अघि सारेका छन् ।
संघका महासचिव पुष्कर अधिकारी का अनुसार एक सातादेखि देशभर नै निर्माण व्यवसायीहरूले केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्म धर्ना तथा ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम गरिरहेका छन् । यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवन, पूर्वाधार विकास कार्यालय, सडक डिभिजन कार्यालय तथा भरतपुर महानगरपालिकामा समेत धर्ना दिइसकिएको उनले जानकारी दिए ।
आन्दोलनमा सहभागी व्यवसायीहरूले राज्यले विषम परिस्थिति र मानवीय संवेदनालाई बेवास्ता गर्दै आर्थिक तथा मानसिक दबाब सिर्जना गरेको आरोप लगाएका छन् । मागप्रति सरकार मौन रहेको भन्दै उनीहरूले समयमै काम सम्पन्न गर्न जबरजस्ती निर्देशन दिइएको गुनासोसमेत गरेका छन् ।
माग सम्बोधन नभए निर्माण कार्य पूर्ण रूपमा ठप्प पार्ने, आफ्ना उपकरण तथा सवारी साधनको चाबी सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने लगायतका थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने चेतावनी व्यवसायीहरूले दिएका छन् । साथै समयमै आयोजना सम्पन्न नभए त्यसको जिम्मेवारी नेपाल सरकारले लिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
