काठमाडौं, १७ असोज । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशन प्रतिनिधिले पदाधिकारीको संख्या बढाउन माग गरेका छन् । राजनीतिक प्रतिवेदन, सांगठनिक प्रतिवेदन र विधान संशोधन प्रस्तावमाथिको समूहगत छलफलमा पदाधिकारी संख्या बढाउनु पर्ने माग उठेको हो । ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज सम्मेलन केन्द्रमा शुक्रबार पेश भएका प्रस्तावमाथि आज (शनिबार) १० समूहमा समूहगत छलफल भइरहेको छ ।
वरिष्ठ उपाध्यक्षसहित सात उपाध्यक्ष राख्नु पर्ने, सचिवको संख्या बढाएर सात बनाउनु पर्ने, उपमहासचिव कायमै राख्नुपर्ने लगायतका सुझाव आएका छन् । एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रचारप्रसार उपसमिति संयोजक खिमलाल भट्टराईका अनुसार दुई वटा समूहका सुझाव बन्द सत्रमा पेश भएको छ । केन्द्रीय निकाय, विभाग र जनसंगठनको सुझाव भानुभक्त ढकाल र कर्णाली प्रदेशबाट गोरख बोगटीले समूह छलफलका क्रममा आएका सुझाव पेश गरेका छन् ।
उपमहासचिव विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको विधान मस्यौदामा महासचिवको नेतृत्वमा केन्द्रीय कार्यालय गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट अध्यक्ष, पाँच उपाध्यक्ष, एक महासचिव र ६ सचिव तथा २१२ जना केन्द्रीय सदस्यसहित २२५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेश अध्यक्षहरूलाई केन्द्रीय कमिटीको पदेन सदस्य प्रस्ताव गरिएको छ ।
अहिले रहेको दुई उपमहासचिवको व्यवस्था हटाएर सचिवको संख्या एक थपिएको छ । तर, अहिले प्रस्तावित पदाधिकारीमध्ये उपाध्यक्षको संख्या कम हुने र उपमहासचिवको व्यवस्था हटाउन नहुने बलियो मत एमालेभित्र रहेको छ । २२५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीबाट ४१ सदस्यीय स्थायी समिति गठनको प्रस्ताव गरिएको छ ।
केन्द्रीय सचिवालयलाई केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी बैठक नबसेको अवस्थामा राजनीतिक र सांगठनिक निर्णय गर्ने अधिकार प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने–गराउने, समसामयिक विषयमा पार्टी दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्ने प्रस्ताव छ । महासचिव नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यालयलाई भने मूलतः केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालन गर्ने अधिकार विधानमा प्रस्ताव गरिएको छ । विधान महाधिवेशन भोलि (आइतबार) सम्म चल्ने छ ।
