काठमाडौ २५ साउन । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटनको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले भदौ १ गतेसम्मको लागि आयोगको काम कारबाहीलाई यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको बताए । उनले भने, ‘आयोग विघटनको विषयलाई सर्वोच्चले सदर या बदर भनेको छैन, यो अल्पकालीन अन्तरिम आदेश हो ।’ भूमि आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीसहितले दायर गरेको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश गरेको हो ।
न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश भएको हो । अदालतले अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफलका लागि भदौ १ गते पेसी तोकेको प्रवक्ता दाहालले बताए । सरकार पक्षलाई पनि झिकाउन आदेश भएको उनले बताए । त्यतिन्जेलसम्म आयोगका काम कारवाही यथास्थितिमा रहनेछन् ।
