काठमाडौं, २८ असार । सर्वोच्च अदालतले भोलि बेलुकासम्म शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्दै साउन ३ गतेभित्र संसद्को बैठक बोलाउन आदेश जारी गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा तथा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराइको इजलासले सोमबार प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना हुने अन्तिम आदेश जारी गरेको हो । १६७ पृष्ठको फैसलाको पूर्णपाठमा आजका मितिले एक साताभित्र अर्थात् ३ साउन साँझ ५ बजेभित्र बैठक बस्ने गरी प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वान गर्न परमादेश दिएको छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न आह्वान गरेपछि प्रधानमन्त्री ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले दाबी गरेका थिए । देउवाले १४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित गरेको दाबीलाई विश्वासको मत पाउने आधार नभएको भन्दै भण्डारीले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न अस्वीकार गरेकी थिइन् ।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिशमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन्। सर्वोच्च अदालतले देउवालाई नियुक्ति नगर्ने गरी निर्णय र त्यसपछिका सम्पूर्ण कामकारबाहीहरू संविधानको भावना र मर्म विपरित देखिएको उल्लेख गरेको छ । ‘उक्त निर्णय र त्यसपछिका सम्पूर्ण कामकारबाहीहरू संविधानको धारा ७६ (५) र ७६ (७) तथा संविधानको समग्र मूल्यमान्यता, संवैधानिक नैतिकता र लोकतान्त्रिक आदर्श अनुरूप देखिएन आएन’, फैसलामा भनिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले ५ पुस २०७७ मा गरेको विघटनलाई बदर गर्नेगरी सर्वोच्च अदालतले ११ फागुन २०७७ मा दिएको आदेश विपरीत दोस्रो पटक विघटन गरेको सर्वोच्च अदालतलको ठहर छ । १४९ जना सांसदहरूको समर्थनसहित देउवाले प्रधानमन्त्रीका लागि गरेको दाबीलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय र प्रतिनिधि सभा विघटन लगायतका सम्पूर्ण कामकारबाहीलाई सर्वोच्च अदालतले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम नियुक्त भएका र उनले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत नलिएको कारणले उनले फेरि प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न नमिल्ने पनि सर्वोच्चले ठहर गरेको छ । यसरी सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति भण्डारीले ६ जेठमा प्रधानमन्त्रीका लागि गरेको आह्वान बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा ओलीले गरेको दाबीलाई नै अस्वीकार गरेको छ र ओलीले गरेको दाबी संविधानसम्मत नभएको ठहर गरेको छ ।
१४९ जना सांसदले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेको देखिएको भन्दै त्यसलाई अस्वीकार गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गरिदिएको सर्वोच्च अदालतले ‘संविधानको पालनामा त्रुटी भएको ठाउँबाट नै प्रक्रिया अगाडि बढाउन उपयुक्त हुन्छ’ भनेको छ ।
बहुमत सांसदको समर्थनलाई ‘विश्वासको मत प्राप्त गर्र्ने आधारको रूपमा नमान्नुपर्ने कुनै कारण छैन’ भन्दै सर्वोच्च अदालतले दुई दिनभित्र अर्थात २९ असार साँझ ५ बजेभित्र देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न पनि आदेश दिएको छ ।