काठमाडौ २९ पुस । प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्ध परेका रिटमाथिको बहसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पक्षमा सरकारी र निजी वकिल गरी बीस जना भन्दाबढीले बहस गर्ने भएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सदर गरेको संसद विघटनविरूद्ध १३ वटा रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गरिरहेको छ। यद्यपि, प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच जनाको इजलासले होइन, यो मुद्दा बृहत इजलासले हेर्नुपर्ने विवाद पनि छ।
‘सरकारी वकिल नै ११ जना छन्,’ महान्याधीवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता तथा सहन्यायाधीवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले बताए।
उनका अनुसार महान्यायाधीवक्ता अग्नि खरेलले नेतृत्व गर्ने सरकारी वकिलको समूहमा चार नायब न्यायाधीवक्ता र अरू सहन्यायाधीवक्ता छन्।
