चितवन, १ पुस । तोकेको भन्दा धेरै पिसीआर शुल्क लिएको भन्दै चितवनको दुइ वटा अस्पताललाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कार्वाही गरेको छ ।
नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको भन्दा धेरै शुल्क असुलेको भन्दै भरतपुरस्थित क्यान्सर अस्पताल र चितवन मेडिकल कलेजलाई कार्बाही गरेको हो । नेपाल सरकारले पिसीआर गरेको रु दुई हजार शुल्क तोके पनि त्यसलाई वेवास्था गरी वढी शुल्क लिएपछि मुद्दा दर्ता भइ कार्बाहीको प्रकृयामा रहेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्रप्रसाद शर्माले जानकारी दिनु भयो ।
सरकारको निर्देशन पालना नगर्ने सस्थालाई कार्बाही गरिन्छ उहाले भन्नु भयो ‘शुल्क धेरै लिएको भन्दै प्रशासनमा यी दुई अस्पताल विरुद्ध गुनासो दर्ता भएको थियो । ’
प्रमाणसहितको गुनासोपछि गरिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा दोषी देखिएपछि प्रशासन कार्यालयले बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल र चितवन मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूसँग बयान लिएको थियो । सरकारी अस्पतालनै नियम विपरित काम गर्नाले थप समस्या भएको प्रशासनले जनाएको छ ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्रप्रसाद शर्माले कार्यालयले क्यान्सर अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा डेजकुमार गौतम र चितवन मेडिकल कलेजका सञ्चालकसंग वयान लिएको जानकारी दिनु भयो । वयानका क्रममा आफ्ना समस्याहरु सुनाउनु भएको र ती समस्या नियम संगत नभएकाले उहाँहरुलाई धरौटी रकममा छाडिएको बताउनु भयो । अवश्यक परेमा वोलाउने सर्तमा तारेखमा छाडिएको जानकारी दिनु भयो ।
मुद्दा अनुसन्धानको क्रममा रहेकाले दोषी ठहर भएमा आवश्यक कानुन वमोजिम कार्वाही हुने शर्माले जानकारी दिनु भयो । क्यान्सर अस्पतालले आठ लाख रुपियाँ र चितवन मेडिकल कलेजले १८ लाख रुपियाँ धरौटी राखेर सञ्चालक तारेखमा छुटेका छन् ।
प्रशासनले मंगलबार चितवन मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरुसँग बयान लिएको थियो । क्यान्सर अस्पतालसंग भने केही हप्ता अगाडि वयान लिएको हो । दुवै अस्पतालका सञ्चालकहरु अहिले आफ्नो नियमित काममा फर्किको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माले जानकारी दिनु भयो । यी दुई अस्पतालले सरकारले तोकेकोभन्दा रु ५०० बढी शुल्क लिएर कोभिड–१९ को पिसीआर परीक्षण गराइरहेको गुनासो प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएपछि अनुसन्धान शुरु गरिएको थियो ।
उनीहरूलाई कालोबजारी तथा केही सामाजिक अपराध र सजाय ऐन, २०३२ अनुसार मुद्दा दर्ता गरेर कारबाही शुरू गरिएको थियो । बयानका क्रममा दुवै अस्पतालका सञ्चालकहरुले बढी शुल्क लिएको स्वीकार गरेको प्रशासनले जनाएको छ ।
