नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मङ्गलबार जारी गरेको एकीकृत निर्देशनले सो कुराको सम्बोधन गरेको जनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले भन्नुभयो, “अति प्रभावित वा मध्यम प्रभावित जे भने पनि त्यसमा फरक पर्दैन, सुविधा उही हो । अति प्रभावित र मध्यम प्रभावितलाई पुनर्कर्जा, पुनर्तालिका संरचना गर्न दिने निर्देशन हिजो जारी भएको एकीकृत निर्देशनको संशोधनमा उल्लेख भइसकेको छ । ” उहाँले त्यसबारे बैङ्कहरूलाई निर्देशन भएकाले अब व्यवसायीले वाणिज्य बैङ्कहरूमा सम्पर्क गर्दा हुने पनि बताउनुभयो ।
यातायात व्यवसायीले भने आफूहरूलाई मध्यम प्रभावितमा राखेर सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् तर व्यवसायीको गुनासो सम्बोधन भइसकेको प्रवक्ता भट्टले जानकारी दिनुभयो । मौद्रिक नीतिले यातायात क्षेत्रको पुनर्कर्जा र ऋणको पुनर्तालिकाको व्यवस्था गरे पनि व्यवसायीले त्यसको लाभ अहिलेसम्म लिएका छैनन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय स्वाँरले भन्नुभयो, “अहिलेसम्म कुनै राहत पाएका छैनौँ । बैङ्कले कर्जाको पुनर्तालिका गर्नसमेत मानेका छैनन् । ”
मौद्रिक नीतिले व्यवस्था गरेका कुरा पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै उहाँले कार्यविधिमा यातायात क्षेत्रलाई मध्यम प्रभावितमा राख्नु नै गलत भएको र त्यो सच्याउनुपर्ने माग गर्नुभयो ।

सहकारीको ऋणमा समस्या
बैङ्कहरूबाट ऋण लिएका सार्वजनिक यातायातका साधनको पुनर्कर्जा र पुनर्तालिका हुने भए पनि सहकारीबाट ऋण लिएका व्यवसायीको भने कुनै टुङ्गो लागेको छैन । महासङ्घका अनुसार ५० प्रतिशत सार्वजनिक यातायात सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएर सञ्चालनमा छन् तर राष्ट्र बैङ्कको मौद्रिक नीतिले सहकारीलाई प्रभाव नपार्ने भएपछि व्यवसायी चिन्तित छन् ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वाँरले आफूहरूका ५० प्रतिशत गाडी सहकारीमा रहेको मौद्रिक नीतिले सहरकारीलाई नछोएको भन्दै यसबारे पनि निकास आउनुपर्ने बताउनुभयो ।
यसबारे सहकारी क्षेत्रले कुनै चासो नदिएको गुनासो उहाँको छ । सार्वजनिक यातायातले लिएको सहकारीका ऋण र कर्जाको संरचना हुन्छ÷हुँदैन भन्नेमा सहकारी विभाग नै अनभिज्ञ छ । विभागका रजिस्ट्रार डा. टोकराज पाण्डे भन्नुहुन्छ, “सार्वजनिक सवारी सहकारीको ऋणबाट सञ्चालन भएका छन् तर तिनीहरूको समस्याबारे के गर्ने भन्ने कुराको छलफलै भएको छैन । ”
राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले यातायात क्षेत्रलाई ऋणको किस्ता तिर्न समस्या परेको सत्य भए पनि त्यो समस्यालाई लिए आफूहरू समक्ष कोही नआएको बताउनुभयो ।

असोज १ बाट गाडी चलाउने
यातायात मजदुर सङ्गठन र नेपाल यायायात राष्ट्रिय महासङ्घले असोज १ बाट लामो दूरीका सार्वजनिक सवारीसाधान सञ्चालन गर्ने भएका छन् । व्यवसायीले बुधबार यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमाललाई भेटेर सरकारले रोके पनि आफूहरूले गाडी चलाउने जानकारी दिएका छन् ।
सरकारले असोज १ बाट लामो तथा मध्यम दूरीको सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने भनेको छ तर व्यवसायी भने सरकारले फेरि समय सार्नसक्ने सम्भावना रहेको भन्दै बुधबार विभागलाई जानकारी गराएको महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौलाले जानकारी दिनुभयो । असोज १ बाट सुरक्षा सावधानी अपनाएर आफूहरूले गाडी चलाउने र सरकारले रोक लगाए गाडी सरकारलाई नै बुझाउने व्यवसायीको तयारीमा छ्न । गोरखापत्र बाट