अमिर रामदाम
चितवन, २९ जेठ । पश्चिम रुकुमको सोतीमा भएको घटनालाई लिएर चितवनका दलित समुदायद्धारा स्वतस्फुर्तरुपमा विभिन्न स्थानमा विरोधको कार्यक्रमहरु निन्तर आयोजना भइरहेको छ । पछिल्लो दिन चितवनमा कोरोनाको संक्रमण तिब्र गतिमा बढेपछि संयुक्त दलित संघर्ष समिति चितवनले विरोधको स्वरुप परिवर्तन गरेको छ । समितिले विरोधको स्वरुप परिवर्तन गर्दै आज बिहिबार उद्योग वाणिज्य संघ चितवनको सभाहलमा “छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा भयो, दलितलाई न्याय कता गयो ? ” भन्ने नारा सहित कानुनी अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।
नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा केन्द्रीय सचिवालय सदस्य खेमबहादुर दर्जीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सभा साँसदद्धय घनश्याम दाहाल, मिलनबाबु श्रेष्ठ, चितवनका अग्रज कानुन व्यवसायी, दलित आन्दोलनका अगुवा, दलित सुमदायद्धारा संचालित सामाजिक संघसंस्थाका प्रमुखहरुको प्रतिनिधिमूलक सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सभाका साँसद एव शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषी समिति सभापति घनश्याम दाहालले “यो रुकुम पश्चिमको सोतीमा भएको घटनामा राजनीतिकरण भयो भनेर आरोप प्रत्यारोप नगर्न सबैलाई सुझाब दिएका छन् । ” “यदि हामी आरोप प्रत्यारोपमै सिमित रहने हो भने घटना अन्तै मोडिन सक्ने भएकाले विशुद्ध न्यायका निम्ति अघि बढ्न” उनले सबैलाई अनुरोध गरेका छन् । उनले यो घटनाका दोषीहरु कुनै पनि हालतमा उन्मुक्ति हुन नहुने र दोषीले हदैँसम्मको कानुनी सजाय पाउनु पर्ने तर्क राखेका छन् ।
यसै क्रममा बागमती प्रदेश सभाका अर्का साँसद मिलनबाबु श्रेष्ठले यो घटना क्षमा गर्ने खाले नभएकोले कुनैपनि हालतमा दोषीले हदैँसम्मको सजाय पाउनुपर्ने माग राखेका छन् । यो घटनाको लागी संसदीय समितिको महत्व भन्दा पनि अनुसन्धानको पाटो ठूलो रहेकोले निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने उनले बताएका छन् । उनले प्रदेश सभाको सदन शुरु भएलगतै आफूले पनि सदनमा यस विषय उठान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । उनले सरकारले लकडाउनको बहानामा घटनालाई कमजोर बनाउन खोजी रहेको आरोप लगाएका छन् ।
रुकुम घटनालाई कानुनी रुपमा कसरी अगाडी लैजानुपर्छ र कुन कुन विषयमा ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा कानुन व्यवसायीहरु गोपीलाल देवकोटा, जगन्नाथ भण्डारी र फुलमाया रानाभाटले परामर्श दिएका थिए । दलित अगुवाहरु रणेन्द्र बराइली र डिबि परियारले घटनाक्रमका विषयमा आफ्ना धारणाहरु राखेका थिए ।
