चितवन १८ जेठ । पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बजेट महत्वाकाक्षी नभएपनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनु भएको छ ।
प्रतिनिधिसभामा बजेटमाथि छलफलमा आइतबार भाग लिदै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का स्थायी कमिटी सदस्य पाण्डेले संकटको बेला सन्तुलित बजेट ल्याइए पनि कार्यान्वयन पक्ष जटिल रहेको बताउनु भयो । विगतमा भन्दा अहिलेको बजेट संकटको अवस्था अनुसारको आएको भन्दै यस वर्ष घटेर बजेट सरकारले ल्याएको जानकारी दिनु भयो ।
उहाले राजश्वमा आउने गिरावट र खर्च गर्ने क्षमतामा आउने कमीलाई ध्यानमा राखेर बजेट आएको पाण्डेले बताउनु भयो । बजेटमा भएका व्यवस्था कार्यन्वयनको अनुगमन गर्न अर्थमन्त्रालयबाटै एउटा अनुगमन संयन्त्र बनाउन समेत सुझाव दिनु भयो । उहाले खाद्यान्न आयात कम गर्नका लागि कृषिमा बजेटले गरेको व्यवस्था उत्साहजनक रहेको बताउनु भयो ।
नेता पाण्डेले कृषि क्षेत्रमा बजेट भने कम भएको टिप्पणी गर्नु भयो । ‘कृषिमा बजेट कम भएको हो कि जस्तो लागेको छ उहाले भन्नु भयो कृषि उपजको मूल्य तोक्ने कुरा त गर्यौं तर, किनिदिने कसरी त्यो प्रष्ट छैन’ पाण्डेले भन्नु भयो।
उहाले कृषि वस्तु आयातमा लाग्ने सेवा शुल्क बढाएर ९ प्रतिशत बढाउनु आन्तरिक उत्पादन वृद्धिका लागि सकारात्मक रहेको बताउनुभ यो । चालु आर्थिक वर्षमा फलफुल, पिठो, पानको पात, चामल दाललगायताक कृषि उपज आयातमा ४५ अर्ब भन्दा बढी खर्च भएको भन्दै सत्तारुढ नेकपा सांसद पाण्डेले आन्तरिक उत्पादन बढाउन सक्नुपर्ने बताउनु भयो ।
यो वर्ष विदेशबाट धेरै मान्छे फर्किने भएकाले खाद्यान्नको अभाव बढाउन उत्पादन बढाउनुपर्ने पाण्डेले बताउनु भयो । कृषकलाई बाली लाउनुपूर्वनै आधार मूल्य तोक्ने कुराले मनोबल बढाए पनि कृषिमा बजेट अझै अपुग भएको उहाले बताउनु भयो । उहाले बिउमा भन्सार बढाइएको हल्ला चले पनि सत्यता नरहेको समेत बताउनुभ यो ।
नेकपा सांसद पाण्डेले विदेशी फर्निचरमा कर बढाएर स्वदेशी फर्निचर र काष्ठ उद्योगलाई संरक्षण दिन खोज्नु सकारात्मक भएको टिप्पणी गरे । तर काठ काट्ने समयमा घाटगद्दी गर्न नदिएर रोकेकोमा भने असन्तुष्टी जनाउनु भयो । यहाँको काठ उठाउन नदिने बाहिरबाट आउनेलाई कर लगाउने भएपछि स्वदेशी काठ उपभोक्ता र व्यवसायीलाई असर गर्ने बताउनु भयो ।
कृषि मलमा भन्सार लगाइएको भनेर भ्रम फिजाउन खोजिए पनि बजेटले त्यसो नभनेको पाण्डेले बताउनु भयो । रसायनिक मलमा भन्सार घटाउने कुरा बजेटमा आएको भन्दै गाडीहरु धुने युरियामा भन्सार बढाइए पनि मलमा बढाएको भनेर बाहिर भ्रम फिजाइएको पाण्डेले बताउनु भयो ।
पाण्डेले भने ‘बरु युरिया भन्ने आइटममा बढेको रहेछ त्यो औद्योगिक प्रयोजन र गाडीहरु धुनेमा प्रयोग हुने रहेछ । इन्डक्सन चुल्होमा पनि भन्सार बढेको भनेर आयो तर १५ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशतमा झारेको रहेछ ।’
पूर्वमन्त्री पाण्डेले विद्युतीय गाडीमा भन्सार बढाउने प्रस्तावमा भने पुनर्विचार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । विद्युतीय गाडी अन्य भन्दा महंगो हुने भएकाले विदेशी मुद्राको चाप बढ्न सक्छ भनेर अर्थमन्त्रालयले भन्सार बढाए पनि त्यसमा पुनर्विचार गर्न सकिने उनले बताउनु भयो ।
पाण्डेले भने, ‘उहाँहरुको तर्क यस्तो गाडी धनीले मात्र ल्याउने र न्युनतम ३२ हजार डलरभन्दा माथिका गाडी भएकाले आम मान्छेलाई असर गर्दैन भन्ने पनि छ । तर पेट्रोलियमको चाप घटाउन हामीले यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।’
स्वास्थ्यमा यसवर्ष बजेट बढे पनि खर्च हुनेमा उनले आशंका व्यक्त गर्नु भयो । ‘काठमाडौंमा, प्रदेशमा, स्थानीय तहमा अस्पताल बनाउने भनेको छ’ पाण्डेले भन्नु भयो, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य संरचनालाई आग्रह गर्न चाहन्छु– भवन मात्रले अस्पताल हुँदैन । जनशक्ति चाहिन्छ । उपकरण चाहिन्छ । यसअघि पनि जनशक्ति नभएको भन्ने गुनासो जिल्ला जिल्लाबाट आउँथ्यो ।’
विगतका वर्षहरुमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले ७० प्रतिशत भन्दा माथि खर्च गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनले यस वर्ष विचार पु¥याउन सुझाव दिनु भयो । सुरुवाती अवस्थादेखि नै स्वास्थ्य मन्त्रालयलाइ बजेट खर्च गर्न सुझाव दिनु भयो ।
आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले आशा गरेको अनुदान र ऋण दुबै चुनौतीपूर्ण रहेको नेता पाण्डेको भनाइ थियो । अर्थतन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ६० अर्ब विदेशी अनुदान, २ खर्ब ९९ अर्ब वैदेशिक ऋण र दुई खर्ब २५ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ ।
‘राजश्व उठाएर चालु खर्चमा मात्रै हाल्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । राजश्वलाई विकासमा खर्च गर्न नपाउँदा गाह्रो हुन्छ । तर, राजश्व लक्ष्यअनुसार उठेन र चालु खर्च घटेन भने ऋण लिएर चालु खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । ऋण खोजेर घिउ खाने जस्तै’ पाण्डेले भन्नु भयो ।
विदेशी ऋण लिएर पनि खर्च गर्न सक्ने क्षमता नभएको भन्दै पाण्डेले खर्च गर्न सक्ने सामथ्र्य बढाउनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर पनि चुनौतीपूर्ण रहेको टिप्पणी गर्नु भयो । ‘वैशाखसम्मको डाटाका आधारमा चालु वर्षमा २.३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुन्छ । तर असारसम्म लकडाउन लम्बिदा एक÷दुई अझ जिरोमा जान्छ कि भन्ने छ । त्यसकारण ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पुर्याउन धेरै नै चुनौतीपूर्ण छ’ नेता पाण्डेले भन्नु भयो । नेता पाण्डेले प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने बजेट कटौती नहुनु सकारात्मक पक्ष भएको बताउनु भयो ।
‘
शिक्षामा बजेट बढ्नु सकारात्मक भन्दै नेता पाण्डेले दिवा खाजा, छात्राहरुलाई निःशुल्क स्यानिटरी प्याडजस्ता कार्यक्रमले बालबालिकाको पढाइ नबिग्रिने र विद्यालय जाने सुनिश्चित हुने बताउनु भयो । बजेटले राखेको रोजगारी सिर्जनाको कार्यक्रम सकारात्मक भए पनि विगतमा यस्ता कार्यक्रम अनुगमन नहुँदा रकम दुरुपयोग भएको भन्दै ख्याल गर्न सुझाव दिनु भयो ।
