चितवन, १६ जेठ । रुकुम घटनालाई लिएर दलित समुदायका संघ संस्था, अगुवा,अधिकारकर्मी आन्दोलित भएका छन् ।हत्याकाण्डका दोषीलाई कारबाहीको माग राख्दै आज संयुक्त दलित संघर्ष समिति चितवनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनमार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । गैरदलितको छोरी लैजान खोजेको भन्दै रुकुमपश्चिममा जेठ १० गते भएको अमानवीय अपराधिक नरसंहारको दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कारवाही गर्न समितिले ज्ञापन पत्र मार्फत माग गरेको हो ।
चितवनमा रहेका विभिन्न पार्टीका दलित जनवर्गीय संगठन, सामाजिक संघ संस्थाहरु, पत्रकार, मानव अधिकारकर्मी आदि समेतको संयुक्त दलित संघर्ष समिति, चितवनले यस घटनाप्रति सूक्ष्म र निष्पक्ष अनुसन्धान गरी घटनामा संलग्न प्रत्येकलाई कानूनी दायरामा ल्याई कारवाही गर्नुपर्ने, मृतकहरुलाई साँस्कृतिक शहिद घोषणा गरिनुपर्ने, पीडितहरुलाई उचित क्षतिपूर्ती दिनुपर्ने, सम्पूर्ण घाइतेहरुलाई सिघ्र उपचार गर्न र शान्ति सुरक्षा कायम गर्न माग गरेका हुन् ।
ज्ञापन पत्रमा लेखिएको छ “अन्तरजातिय विवाह एंव प्रेम सम्बन्ध राखेकै र दलित भएकै कारण विगतमा काभ्रेका अजित मिजार, सप्तरीका शिवशंकर दास, झापाकी अस्मीता तोलाङ्गे सार्की, तनहुँकी संगिता परियार, सिन्धुपाल्चोककी माया तिरुवा, म्याग्दीकी सविता नेपाल लगायतका दलित युवायुवतीहरुको श्रृङ्खलाबद्ध र सुनियोजित रुपमा गरिएको हत्याका घटनाहरुको न्यायिक निरुपण नभई रहेको अवस्थामा सुनियोजित चौरजहारी हत्या प्रकरणले दलित समुदायमाथि राज्य उदासिन रहेको प्रष्ट भएको छ ।” साथै घटनाहरु उजागर गर्ने र मिडियामा ल्याउने पत्रकारहरुलाई जनप्रतिनिधिबाट धम्क्याउने कार्य बन्द गर्न समितिले माग गरेको छ ।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्र प्रसाद शर्माले सम्बन्धित निकायमा पठाउने र मानवताको अन्त्य हुन नदिई दोषीलाई कडा कारबाही गरिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । सहायक प्रजिअ शर्माले पीडितले न्याय पाउनुपर्ने र दोषीलाई हदैसम्मको कारबाही गरिने बताए । संयुक्त दलित संघर्ष समिति चितवनद्धारा जारी गरिएको ज्ञापन पत्र संविधान सभा सदस्यद्धय शिवकुमारी गोतामे, विष्णु माया परियार र संयुक्त दलित संघर्ष समिति चितवनमा आवद्ध रहेका राजनैतिक जनवर्गीय संगठनका प्रमुख, सामाजिक संघ संस्थाका प्रमुख र राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ चितवनका अध्यक्षले संयुक्त रुपमा हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो ।
संविधान सभा सदस्यद्धय शिवकुमारी गोतामे, विष्णु माया परियारले पश्चिम रुकुममा भएको नरसंहारका दोषीहरु कुनै पनि हालतमा उम्कीन नहुने बताएका छन् । यदि यस घटनामा राजनीतिकरण हावी भयो भने दलित समुदायका सबै नागरिक समाज अझ सशक्त शक्ति संघर्षमा आउने चेतावनी दिएका छन् । संयुक्त दलित संघर्ष समिति चितवनको नेतृत्वमा गएको दबाबमूलक समूहले जातीय विभेद अन्त्य गर, कानुनी राज्य कायम गर, मानव मानव वीचको विभेद अन्त्य गर, मान्छे मार्न पाइदैन, घटनाको निश्पक्ष छानविन गर, समतामूलक समाज निर्माण गर लगायतको नारा सहितको प्ले कार्ड प्रदर्शन गरिएको थियो । जातीय विभेदको पराकाष्ठाका रुपमा देखिएको उक्त घटनामा नवराज विश्वकर्मा, टीकाराम सुनार, गणेश बुढा मगर,लोकेन्द्र सुनार र सन्जु सुनार समेत ५ जनाको हत्या गरिएको र बाँकी गोबिन्द शाहीको हालसम्म शव फेला परेको छैन् ।
रुकुम पश्चिम चौरजहारी नगरपालिका–८ सोतीस्थित गाउँलेहरुको कुटाइबाट जाजरकोट भेरी नगरपालिका–४ रानागाउँका नवराज विकसहित ५ जनाको मृत्यु भएको छ भने एक जनाको शव अझै भेटिएको छैन् । नवराज र सोतीस्थित सुष्मा मल्लबीच लामो समयदेखि प्रेम रहेको थियो । सुष्माकै आग्रहमा नवराजले १८ युवा जाजरकोटबाट सोती लिएर गएका थिए । जसमा ६ जनाको मृत्यु भएको छ भने १२ जनाले ज्यान जोगाएका छन् । अन्तरजातिय विवाहका कारण नै युवाको हत्या गरिएको हो । ज्ञापन पत्रमा सविधान सभाका सदस्यद्धय सहित राजनैतिक जनवर्गीय संगठनका प्रमुख, सामाजिक संघसंस्थाका प्रमुख र राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ चितवन गरी २९ जनाको सामुहिक हस्ताक्षर रहेको छ ।
त्यस्तै आज शुक्रबार नै संयुक्त दलित संघर्ष समिति भरतपुर १५ मंगलपुरले शान्तिपूर्ण विरोध र्याली सहित विरोध सभा सम्पन्न गरेको थियो भने न्यायका लागि संयुक्त दलित संघर्ष समिति माडीले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै घटनाको भत्र्सना गर्दै उचित छानविनको माग गरेका छन् । संघर्ष समिति माडीका संयोजक यमकुमार ल्वागुनले आइतबार विरोध र्याली सहित स्थानीय सरकार मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ध्यानाकर्षण सहितको ज्ञापन पत्र बुझाउने जानकारी दिएका छन् ।
संयुक्त दलित संघर्ष समिति चितवनले प्रत्येक नगरस्तरबाट रुकुम पश्चिमको नरसंहारको विरोध गर्दै विरोध सभा, विरोध र्याली र स्थानीय सरकार मार्फत राजनीतिकरण अन्त्य गर्दै निश्पक्ष छानविनका लागि दबाब दिन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउन समेत अनुरोध गरेका छन् । संघर्ष समिति चितवनले मुलुक कोभिड–१९ को संक्रमणका कारण बन्दाबन्दी लकडाउनमा रहेकोले अब चितवनका दलित समुदायका हरेक घरका परिवारले सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्ले कार्ड प्रर्दशन गर्दै विरोध गर्न समेत अनुरोध गरेका छन् । अब पुन: राजनैतिक जनवर्गीय संगठन, सामाजिक संघ संस्थाका प्रमुखहरु, मानव अधिकारवादी र पत्रकारहरुको संयुक्त बैठक बसी विरोधका कार्यक्रम स्वरुपहरु सार्वजनिक गर्ने संघर्ष समिति चितवनले जनाएको छ ।
