कुलप्रसाद भुसाल
राष्ट्रप्रेम र राष्ट्रवाद फरक कुरा रहेछ्! । राष्ट्रवादी हुन सजिलो रहेछ, तर साच्चिकै राष्ट्रलाई माया गर्ने देशप्रेमी हुनु चाहीँ गारो काम रहेछ । मुलुकले सयौ राष्ट्रवादी नेता त जन्मायो तर राष्ट्रप्रेमी चाहीँ जन्माउन सकेन । चर्काचर्का कुरा गरेर लामा लामा राष्ट्रियताको भाषण गर्ने नेता गण र उनीहरुको भाषणमा ताली बजाउने हामी कार्यकर्ताको कुनै कमी भएन । तर भारतमा नेहरु को उदय पश्चात् नेपाली राष्ट्रको अस्मिता माथि भएको अतिक्रमणको कुटनैतिक प्रतिरोध गर्ने, आफ्नो नागरिक र नागरिकको मान सम्मान अनि मुलुकको सरहदको रक्षा गर्ने तत्परता हाम्रा शासकहरुले कहिल्यै देखाउन सकेनन । हामी नागरिक पनि यथार्थवादी हुनु भन्दा नेता वा शासकको आफ्नो स्वार्थको आधारमा गरिएको राष्ट्रवादको परिभाषाबाट बढी नै प्रभावित भइयो ।
१८१६ को सुगौली सन्धीले नेपालको पश्चिमी सीमा काली नदीलाई तोकेको थियो । अहिले कालीको उद्गमस्थल सम्बन्धी विवाद सिर्जना गरेर भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरिरहेको छ । तर त्यसको प्रामाणिक खण्डन भारतले बनाएका ऐतिहासिक नक्साहरुले नै गरेका छन् ।
सुगौली सन्धी भएको दुई दशकपछि सन् १८३७ मा जे.बी. टासिन नामका भारतीय नापी प्राविधिज्ञले बनाएको हातेनक्सा सबैभन्दा पुरानो दस्तावेजको रुपमा रहेको छ । त्यसमा कालीको उद्गमको रुपमा लिम्पियाधुरालाई देखाइएको छ । अब कुरा तातो विषय कालापानी को गरौ । कालापानी दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिकाको यो क्षेत्र विवादको सुरुवात पञ्चायतकाल अर्थात् भारतमा नेहरु सत्ता को सुरुवातसंगै भएको हो । भारतले चाहीँ अझै पनि लिपुभन्ज्याङलाई त्रिदेशीय सीमा विन्दुको रुपमा मान्यता दिएको पाइँदैन ।
नेहरुको नेतृत्वको तात्कालिक भारतीय सत्ताले चाइनासंगको १९६१ को युद्ध ताका त्यहाँ सैनिक क्याम्प राखेको थाह पाएरपनि तात्कालिन नेपाली शासक केही बोलेनन । पछि वि.सं. २०२६ मा उतर सीमाका १४ वटा भारतीय पोस्ट हटाउदा पनि कालापानीबाट भारतीय सेना नहटेको कुरा तात्कालिक प्रधानमन्त्री कृतिनिधि बिस्टले बताएका थिए । त्येसैले यो नयाँ घाउ नभई पुरानो घाउ हाम्रो अकर्मण्यताले बढदै गएको हो ।
खुकुरी देखाएर भारत तर्सिन्छ भन्नु आत्मरती र मुर्खता मात्र हो । न त माइतीघर मण्डला र लैनचौरमा भीड गरेर समाधान निस्कन्छ । पहिले नेताहरूले गरेको कालापानी यात्रा र अहिले संसदीय समितिमा खेलिएको दोहोरी पोलिटिकल स्टन्ट मात्र हुन् । तारजाली बार्नुपर्छ, सेना पठाउनुपर्छ भन्ने तर्क ठिक हुदा हुँदै पनि पहिलो स्टेप बार्ता हो । युद्ध गर्ने कुरा हाम्रो सैन्य ताकतले धान्ने कुरा होइन ।
हामीले हाम्रो हैसियत पनि स्वीकार्नुपर्छ । एकतर्फी नक्सा जारी गर्न त सकिएला तर त्यसले हाम्रो गुमेको भूमि फिर्ता ल्याउने होइन ।
सरकारको अबको पहिलो विकल्प भनेको भारतसँग यस सम्बन्धमा गम्भीर छलफल गर्नु हो । त्रिदेशीय बिन्दु निर्धारणको लागि चीनसँग पनि कुरा गर्नुपर्छ । आवश्यक परे चीन र अन्य शक्ति राष्ट्रको मध्यस्थता समेत लिनुपर्छ । मध्यस्थताबाट कुरा नसुल्झिए अर्को विकल्प यो विषलाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्नु हो । संयुक्त राष्ट्रसंग र विश्वभरिको नक्सा अनुगमन गर्ने राष्ट्रसंगकै कार्टोग्राफिक डिभिजनमा कुरा राख्नुपर्ने हुन्छ । यसबाट समेत समाधान ननिस्किए हेगस्थित अन्तरराष्ट्रिय अदालत जान सकिन्छ ।
राष्ट्रसंग वा अन्तरराष्ट्रिय अदालत जादा लामो समय, खर्च र मेहनत लाग्ने र दुई देशबीचको सम्बन्ध चिसिन सक्ने, दीर्घकालीन शीत युद्ध र तुष रहन सक्ने सीमाविद्हरु बताउँछन् । त्यसैले सबैभन्दा सहज विकल्प भनेको आपसी कुराकानीका आधारमा समस्या समाधान गर्ने हो यदी यसरी समस्या समाधान भएन भने राष्ट्रिय सम्प्रभुता जोगाउन दोस्रो विकल्प अंगिकार गर्नुबाहेक अन्य बिकल्प रहदैंन । सम्प्रभुताका लागि पहल गर्न छोड्नुहुँदैन ।
यस्तो अवस्था मा सीमाविन्दु निर्धारण गर्ने प्रक्रिया पुनः सुरु गर्न नेपालले आफ्नो हितअनुकूल पहल गरेमा अनुचित हुँदैन । नेपाल, भारत र चीन तीनै देशका सीमा विशेषज्ञहरु बसेर त्रिदेशीय सीमाविन्दुबारे सहमति कायम गरेमा कालापानी विवाद सुल्झाउन सजिलो हुनसक्छ । तीन देशबीच त्यसखाले सहमति हुनसकेमा कालीको उद्गम पहिचान गर्न र नेपालबाट भारतको सैनिक क्याम्प हटाउन कठिनाइ हुनेछैन ।

अब के गर्ने ?
१)नेपाल सरकारले भारतीय अतिक्रमका मुद्दालाई अबपनि कथित राष्ट्रवादीको रुपमा नारा जुलुस बक्तब्य बाजी आरोप प्रत्यारोप र चुनावी मुद्दाको रुपमा थाती राख्ने बिगतको कुसंस्कार त्याग्ने र राष्ट्रप्रेमी, देशप्रेमीको रुपमा सबैलाई गोलबन्द गरि एक नेपाल एक बिदेश नीति निर्माण गर्न मुलुकमा अस्तित्वमा रहेका सबै शक्तिको एक राय एक आवाज निर्माण गर्न सर्वदलीय,सर्वपक्षीय बैठक आयोजना गर्ने ।
२) परराष्ट्र नीतिका विषयमा सबै राजनैतिक दल बिच साझा सहमति बनाउनुपर्छ । सरकार वा सत्ता परिवर्तन भएमा पनि यसमा कुनै परिवर्तन आउन हुदैन ।
३) दुई देश बिच कुटनीतिक तहमा वार्ता गर्न राजनीतिक दल र उच्च स्तरका कर्मचारी र विज्ञ सम्मिलित सम्यन्त्र बनाउनु पर्छ ।
४)दुई देश नेपाल र भारतको सम्वादबाट नतिजा ननिस्कने देखिएमा बार्तालाई त्री देशीय स्तरमालै जाने चीन समेतको उपस्थितिमा छलफल अगाडि बढाउने ।
५)उक्त संयन्त्रले वार्ता मार्फत हाल विवाद रहेकालगायत सम्पूर्ण सीमानाको निक्र्याैल गर्नुपर्छ । र उपयुक्त सीमा संकेत (पिलर) रख्नुपर्छ । जसले बारम्बार एउटै समस्या नदोहोरियोस ।
६)वार्ता लगायतका कुनै कुटनीतिक पहल गर्दा समेत भारत र चीनसंगको सीमा समस्या समाधानमा तयार नभए अन्तिम विकल्पको रूपमा सीमा मुद्दा अन्तरराष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ ।