कमल पाठक 

सन १९६२ (२०१८ साल) देखि नेपालीको भुभाग (कालपानी लिपुलेख क्षेत्र)भारतीय कब्जामा गएको कुरा विभिन्न लेेख र सुचनाबाट देखिन्छ । सो क्षेत्रमा सन १९९९ (बि.स २०५६/५७) सालबाट भारतले मानसरोवर जाने बाटो बनाउन शुरु गरेकोकुरा चर्चामा छ। २०४६ सालको अान्दोलन पछिको ३० वर्ष बहुदलवादी दल काङ्ग्रेसको नेतृव्वमा ११ पटक, तत्कालीन एमालेको नेतृत्वमा ३ पटक,तत्कालीन माओवादीको नेतृत्वमा ३ पटक, राप्रपाको नेतृत्वमा २ पटक र खिलराजको नेतृत्वमा १ पटक सरकार वनि सकेको अबस्था छ भने हाल नेकपाको वर्तमान सरकार जारी छ ।

सुगौली संन्धि हेर्दा काली वारिको भुभाग नेपालको नक्सा भित्र पर्ने देखिन्छ तर तत्कालीन पंचायत शाशकले नै कालापानी लिपुलेख र लिम्पियाधुरा रहेको भुभाग छोढेर २०३२ सालमा हाल देखिएको नेपालको नक्सा जारी गरेको रहेछ । हामी पछिल्लो पुस्तालाई नेेपालको साबिक नक्सा थाहा पाउने सुचनाबाटै बन्चित गरिएको रहेछ । हाल विभिन्न लेख रचना र दस्तावेज मार्फत नेपालको साविक नक्सा (कालापानी लिपुलेख,लिम्पिधुरा सहित) को जानकारी आम जनतालाई भएको छ ।

३० बर्षमा बनेको २० वटा प्रधानमन्त्री त्यसका उपप्रधानमन्त्री , गृहमन्त्री , परराष्ट्रमन्त्री को को भए तिनिहरुले भारतीय कब्जामा रहेको कालापानी लिपुलेख फिर्ता ल्याउन के के पहल गरे ? गुमेको उक्त भुमि फिर्ता गर्न भारतसंग त्यस्तो कुनै ठोस,निर्णायक बार्ता बैठक छलफल गरेको ईतिहास छ ? एउटा पनि सरकार र त्यसमा सामेल कुनै प्रम,उपप्रम,गृह,परराष्ट्र मन्त्रीले नगरेको कुरा घाम जतिकै छर्लंग छ । जब जब सो विषय बिभिन्न कारणले चर्चामा आउछ त्यतिखेरको सरकारले आफ्नो सत्ताको सदुपयोग गरेर प्रेस नोट जारी गर्ने र प्रोटेस्ट नोट पठाउने र सत्ताको आउ बढाई आलोचनाबाट बच्ने काम बाहेकका कुनै ठोस गतिविधि नभएको कुराको ईतिहास साक्षि छ ।

बिगत ६० वर्षदेखि भारतले हडपेको कालापानी क्षेत्रमा उसले विभिन्न भौतिक निर्माण गर्दै आएको समाचार बेला बेला आईरहेको छ । त्यसैको पछिल्लो प्रकट मानसरोवर जाने बाटो निर्माण गर्यो भन्ने हो । जब सो भुभागमा २०१८ सालदेखि नै हाम्रो दरो दावी र उपस्थिति नै कहिल्यै भएन भने भारतले निस्चित रुपमा आफु अनुकुल त्यसको प्रयोग गर्छ नै । नेपालको राजनीतिमा यो क्षेत्र सत्तामा जाने र प्रतिपक्षमा हुदा बढि राष्ट्रवादी देखिन बेला बेलामा उठाईने बिषय मात्र बन्दै आएको छ । जब सत्ता बाहिर हुदा बिरोध गर्ने दल नै सत्तामा पुग्छ यो मुद्दा चटक्कै बिर्सिने चलन हुँदै आएको छ ।

११ पटक प्रधानमन्त्री भई आफैले सरकारको नेतृत्व गरेको र अरु दलले नेतृत्व गर्दा समेत संयुक्त सरकारमा महत्त्वपूर्ण उपप्रधान,गृह,परराष्ट्रमन्त्री बनाएको काङ्ग्रेस यतिखेर बिपक्षीमा रहन परेको पिडा चर्को स्वरमा सरकारले बाटो बनाउदा के हेरेको थियो । प्रेट नोट र प्रोटेस्ट नोट जारी गरेर मात्र हुदैन भनेर कुर्लि रहेको छ । हामी स्मरण गराउन चााहन्छौ काङ्ग्रेसका शेरबहादुर, गगनहरुले ११ पटक सरकारको नेेतृत्व गर्दा उक्त भारतले गैरकानुनी रुपमा कब्जा गरेको नेपालको भुमि फिर्ता ल्याउन के के पहल गर्यो ? त्यसको उत्तर प्रष्टसंग जनतालाई दिन सक्छौ ? सक्दैनौ ,के कुरा चाहिँ प्रष्ट छ भने त्यो कुरा बर्तमान काङ्ग्रेसबाट संभव छैन ।

यतिखेर नेपालमा कालापानी क्षेत्र फिर्ता गर्ने भन्दा बाटो किन बनायो भन्ने विषय बढि उठेको छ । जब ६० वर्षदेखि भारतले गैरकानुनी रुपमा जर्बजस्ति नेपालको कालापानी भुभाग कव्जा गरेको छ भने बाटो,पुल, कुलो बनायो भन्ने कुरा हाम्रो देश भित्रको आन्तरिक बिबादको विषय बन्न सक्दैन,हुदैन पनि, यो विषयले हाम्रो भुमि हामीले कुनै पनि मुल्यमा भारतसंग फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने पाठ चाहिँ सिकाएको छ ।

वर्तमान सरकारको पालमा भारत अझ एक कदम अगाडि बढेर बाटो उद्घाटन गरेको समाचारले हामीलाई दुख्नु स्वभाबिक हो, जनस्तरबाट भएको बिरोधलाई स्वभाबिक बिरोध,आक्रोस वा प्रतिक्रिया मान्न सकिन्छ तर पटक पटक प्रधानमन्त्री उपप्रधानमन्त्री,गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री भएका दल, ब्याक्ति र तिनका नेताले यहि सरकारले नै उक्त कालापानी क्षेत्र भारतलाई बुझाएको र सो भुभागमा बाटो बनाएको झै गरि बिरोध गर्नु चाहि भारत भक्ति देखाई त्यो भुमि फिर्ता ल्याएर भन्दा त्यसैमा राजनीति गरेर सत्तारोहणको बाटो तय गर्न खोजे जस्तो रमाईलो गाईजात्रा देखाईरहेका छन् ।

कालापानी क्षेत्रमा भारतीय नाङ्गो हस्तक्षप मुलुकको पीडा हो । यो देशमा क्रियासिल सम्पुर्ण राजनीतिक दल र तिनका नेताको साझा समस्या हो । देशको महत्त्वपूर्ण अंग बिदेशीले हडपेको बिषय सत्ता प्राप्त नगर्दाको पीडा मात्र बन्न हुदैन मुलुकको भुभाग अर्काले बिगत ६० वर्षदेखि कब्जा गरिरहेका छ, हामी चाहिँ देश भित्र एकले अर्कोलाई कमजोरी देखाउन शक्ति खर्च गरिएका छौ । यसले भारतलाई नै बल पुग्छ । सबै राजनीतिक दल र शक्ति एक ठाउमा नउभिए सम्म यो गुमेको भुमि सजिलै फिर्ता ल्याउन सम्भव छैन् ।

तसर्थ वर्तमान नेपाल सरकारको काधमा यो एैतिहासिक जिम्मेवारी थपिएको छ । सरकारको नेतृत्वकर्ताको दृढ ईच्छा शक्ति र अन्तर्राष्ट्रिय दवाव नभै यो भुमि फिर्ता ल्याउन सजिलो छैन् । सबै खालको कुटनैतिक चातुर्य प्रयोग गरि २०१८ सालमा पंचायतले सुम्पिएको र बहुदल पछाडिका २० वटा सरकारले गर्न नसकेको र नगरेको काम देश भित्र क्रियासिल सबै राजनीतिक दल र तिनका नेतालाई एक ठाउमा उभ्याएर एकमत एकता कायम गरि भारतसंग अन्तिम र निर्णायक बार्ता र कुटनैतिक पहल मार्फत सिमा बिबाद समाप्त गरि कालापानी लगायत हाम्रो सबै मिचिएको भुमि फिर्ता ल्याउने अबसर यो सरकारलाई प्राप्त भएको छ त्यसको भरपुर सदुपयोग गरोस् ।