केशव कडेल
चीनको हुवानमा देखा परेको महामारी रोग कोरोना भाइरसले अहिले विश्वभर संक्रमण फैलाएको छ । त्यसको असर नेपालमा पनि परेको छ । रोगको संक्रमण हुन नदिनको लागि सरकारले गएको चैत ११ गतेदेखि नेपालभरी बन्दाबन्दी (लकडाउन) जारी छ ।
भर्खरै सरकारले फेरि बन्दाबन्दीको समय थप गरेर बैशाख १५ गतेसम्म पु¥याएको छ । बन्दाबन्दीको कारण आम मजदुर ठुलो समस्यामा गुज्रिएका छन् । ब्यवसाय टाट पल्टिएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सबै बाच्ने नीति अबलम्बन राज्यले गर्नु पर्ने देखिन्छ । अवस्थालाई मध्यनजर गरेर आम घरबेटीहरुलाई घरभाडा छुटको लागि सरकारले अपिल गरेको देखिन्छ । तर सरकारले ती घरबेटीले कसरी घर निर्माण गरेका छन् भन्ने कुरालाई हेक्का राखेको पाइदैन ।
घर निर्माण गर्नेहरुले बैकबाट ऋण लिएर घर बनाएका छन् । बेलामा किस्ता तिर्न नसके भोलि बैंक घरमा आउने कुरामा सरकारको ध्यान जानु पर्दछ । ब्यवसाय टाट पल्टदैछ, उनिहरुको बचाउको लागि ब्याज छुट तथा किस्ता तिर्न सरलीकरणमा निश्चित समयावधिको ब्यवस्थापन गराउने विषयमा सरकार मौन देखिन्छ । के बैंकले यस्तो अवस्थामा नाफा गर्नै पर्छ र ? यो समय अवधी भरी डिपोजिटमा ब्याजदर कम गर्ने, बैकले डिपोजिट र लगानीमा ब्याज अन्तर नराख्ने, बैकले लिने ब्याजदरमा साना ब्यवसायीहरुलाई ब्याजदरको केहि प्रतिशत अनुदानको ब्यवस्थापन गराउने नीति अपनाउन सकिन्न ? अहिले देशभरी राहत उपलब्ध गराउन फारम भरिदै छ ।
उक्त फारमको आधारमा ज्याला मजदुरी गरेर बाँचिरहेका मजदुरहरुको बन्दाबन्दी समयअवधी भरी बिजुली पानीको छुटको ब्यवस्थापन राज्यले लिन सकिदैन र ? सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यु । ३ महिनाको ब्याज मिनाहा गर्ने ब्यवस्थापन गर्न, खानेकुरा गाउँ तिर सप्लाइ गर्न, अहिले सडक मेकअप होइन जनतालाई प्रत्यक्ष राहत उपलब्ध गराउन, घर भाडा मिनाहा गर्न र होम लोनको ब्याज मिनाहा गर्न, कर्मचारीलाई नयाँ गाडी किन्न होइन त्यो पैसा कोरोना कोषमा जम्मा गर्न बिभिन्न आयोगहरु खारेज गरि देशको आर्थिक भार कम गर्ने तर्फ निर्देशन गर्न पाए यो सरकारको लोकप्रियता अझ वृद्धि हुनेथियो ।
जतताले धेरै राहतको महसुस गर्थे होला । तर देशको सम्माननीय प्रधानमन्त्री, नेकपाका अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीज्यु आफै सस्तो लोकप्रियताको लागि कोरोना समय भरी आफ्नो पारिश्रमिक नलिने घोषणा गर्नुहुन्छ । नेकपाको सचिवालय सदस्य, माननीय सांसद नारायणकाजी श्रेष्ठ एक वर्षको पारिश्रमिक नलिने घोषणा गर्दै लोकप्रिय बन्नुहुन्छ ।
तर दुबै आदरणीय कमरेडहरुले नेकपाको सचिवालय बैठकद्वारा मन्त्रीहरुको तलब तथा सुबिधाहरु, प्रदेशको मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरुको तलब तथा सुबिधाहरु उहाहरुको स्वकीय सचीवहरुको तलब, नेपाल सरकारले गरिएको सम्पूर्ण राजनैतिक नियुक्तिमा तलव खानेहरुको तलब आवश्यकता अनुसार कोरोना कोषमा जम्मा गरि यो बिपतको घडीमा आम नेपालीको जीवन रक्षार्थ औषधि उपचारमा, आवश्यकता अनुसार राहतमा खर्चको लागि ब्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकारलाई उक्त बैठकले अपिल गर्न सकिदैन र अध्यक्ष कमरेड । नेपाल सरकारले निर्देशन गर्न सक्दैन र प्रधानमन्त्री ज्यु । तपाईंले मैले मेरो यस्तो निर्णय गरेको छु भन्नु भन्दा नि, आम रुपमा यो निर्णय निर्णायार्थ पेश गरेको छु भन्नु भएको भए अहिलेको आवश्यकता परिपूर्तिमा सहजीकरण हुन्थो कि ।
लेखक कडेल नेकपा चितवनको जिल्ला कमिटी सदस्य हुनुहुन्छ ।
