चितवन १७ चैत । सरकारले जारी गरेकाे निर्देशिकाकाे मापदण्ड बाहिर रहेकाे चितवन काेराेना प्रकाेप राेकथाम समिति रद्ध भएको छ ।
केही दिन अघि प्रदेश सांसद विजय सुबेदीकाे संयाेजकत्वमा समिति गठन भएको थियोे । प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टराईले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट प्राप्त निर्देशिका बमाेजिम समिति बनाउन लागिएको जानकारी दिनुभयो । निर्देशिका बिपरित हुनपुगेकाले सुवेदी नेतृत्वकाे समिति स्वत :रद्द हुनपुगेको प्रजिअ भट्टराईले बताउनुभयो । ” मापदण्ड अनुसारकाे हामी नयाँ फर्मेशन गर्दैछाै , हाल स्थानीय तहकै प्रमुखको अगुवाइमा काम हुन्छ ” भट्टराईले भन्नुभयो ।
सरकारले तोकेको मापदण्ड भन्दा पहिलानै जिल्ला जिल्लामा आफूखुसी बनेका विभिन्न कार्यदल तथा समितिहरु मापदण्ड लागु भएपछि स्वत रद्द भएका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टराईका अनुसार सरकारले जारी गरेको मापदण्ड विपरित कुनैपनि कार्यदल तथा समिति निर्माण गर्न पाइने छैन ।
सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न तथा संक्रमण भएमा त्यसको उपचार गर्ने विषयमा अलगै निर्देशिका जारी गरेको छ । जसमा जिल्लाका सरोकारवालालाई विभिन्न जिम्मेवारी तोकिदिएको छ ।
कोरोना भाइरस कोभिड १९ सम्वन्धी क्वारेन्टाइन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको मापदण्ड २०७६ ले क्वारेन्टाइन सञ्चालनको मुख्य अधिकार स्थानीय पालिकालाई दिएको छ ।
कोरोना संक्रमणलाई निदान गर्न सञ्चालन भएका वा सञ्चालनको लागि तयारी अवस्थामा रहेका अस्पतालको सल्लाहकारहरुमा संघीय संसदका सदस्य, प्रदेश सभाका सदस्य र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख रहने व्यवस्था रहेको छ ।
त्यस्तै गरी अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिमा सम्वन्धीत पालिका प्रमुख संयोजक, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु र प्रमुख स्वास्थ्य कार्यालय सदस्य रहने व्यवस्था छ । जस हनुसार चितवनको सातैवटा पालिकाहरुमा सोही पालिका प्रमुखहरुले नै त्यस पालिकामा निर्माण भएको क्वारेन्टाइनको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्नेछन् ।
त्यस्तै गरी क्वारेन्टाइन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक, सुरक्षा निकायका अधिकृतहरु तथा प्रतिनिधिहरु सदस्य, जिल्ला अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट सदस्य, सम्वन्धीत वडा अध्यक्ष, रेडक्रसका प्रतिनिधि, डिभिजन सहरी विकास कार्यालय, स्वास्थ्य कार्यालयको अधिकृत तथा प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ ।
क्वारेन्टाइन दैनिक सञ्चालनको लागि स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी वल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, स्वास्थ्य कार्यालय लगायत रहेको छ ।
सरकारले जारी गरेको निर्देशिका यस्तो छ :
