चितवन २६ माघ ।
विज्ञको अभावमा स्थानीय तहका उपप्रमुखहरुलाई न्याय सम्पादन गर्न कठिनाइ भएको छ । नेपालको संविधानले स्थानीय तहका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षलाई न्यायिक समितिका संयोजक रहने व्यवस्था गरेको छ ।
तर समितिमा आउने उजुरी सम्वन्धी विशेषज्ञको अभावले न्यायसम्पादन गर्न समस्या पर्ने गरेको चितवनका न्यायिक समितिका संयोजकहरुको गुनासो छ ।
मुद्दाको चाप हुने तर विज्ञको अभावमा सम्पादन गर्न समस्या परेको माडी नगरपालिकाकी उपप्रमुख ताराकुमारी काजिमहत्तोले बताउनु भयो । ‘हामी कहाँ मुद्दा पर्ने क्रम बढेको छ, गत आर्थिक वर्षमा ३७ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको चौमासिकमा १६ वटा मुद्दा दर्ता भैसकेको छ’ उहाले भन्नु भयो ‘तर हामी कहाँ ईजालस कक्ष समेत सुरु हुन सकेको छैन ।’
उहाँका अनुसार न्यायिक समितिमा ईजलासको समेत व्यवस्था नभएका कारण यहाँ पर्ने अधिकांश मुद्दालाई मेलमिलाप प्रकृयाबाट टुंगाउने गरेको छ । कानुन विज्ञ नहुँदा गत वर्ष न्यायिक समितिमा परेका ५ वटा मुद्दा न्याय सम्पादनका लागि जिल्ला अदालतमा पठाईएको छ ।
न्यायिक समितिलाई सामान्य खालका मुद्दा मामिला, जग्गा जमीन, अंशबण्डा, साँध विवाद जस्ता मुद्दाको टुंगो लगाउने अधिकार संविधानले दिएको छ । नागरिकहरु न्यायको आशमा मुद्दा दर्ता गरेपनि कानुनी ज्ञानको अभावको कारण न्यायसम्पादन गर्न समस्या परेको कालिका नगरपालिकाकी उपप्रमुख कमला भट्टराईले बताउनु भयो । हामीसंग कानुन अधिकृत पनि हुनुहुन्न । सल्लाहाकार पनि नियुक्त गरिसकेका छैनौँ, न्यायिक समितिकी संयोजक समेत रहनु भएको भट्टराइले भन्नु भयो, संविधानले अधिकार दिए पनि कानुनको अभावका कारण न्याय सम्पादनमा समस्या हुने गर्दछ ।
उहाका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा नगरपालिकामा जम्मा ७ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए । यो आर्थिक वर्षको पनि हालसम्मको तथ्यांक हेर्दा ७ वटै उजुरी नगरपालिकामा आइपुगेको छ । एउटै वडामा २० वटाभन्दा बढी उजुरी आउँदा रहेछन् । बढी मात्रामा श्रीमान् श्रीमतीबीचको झगडा, सम्बन्ध विच्छेद, साँधसँधियार, वैदेशिक रोजगारलगायतका विषयमा समस्या लिएर न्यायिक समितिमा मुद्दा आउने गर्दछ ।
रत्ननगर नगरपालिकाकी उपप्रमुख विमला दवाडीले समितिमा आउने मुद्दाको विषयगत ज्ञानको अभावले सम्पादन ढिला हुने गरेको बताउनु भयो । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २१७ मा कानून बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरुपण गर्न स्थानीय तहका उपप्रमुखलाई दिएको छ ।, तर हामीसंग काम गर्ने दक्ष जनशक्ति छैनन् उहाले भन्नु भयो मैले त यस अघि जिल्ला अदालतमा काम गरेकी भएर केही सहज भएको छ । छिमेकी कानुन व्यवसायी हुनुहन्छ । उहाँसंग परामर्श लिने गरेकी छु ।
